काठमाडौं – संघीय सरकारको अध्ययनले स्थानीय तहको खर्च र आम्दानीको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। गत वर्षमा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत संघबाट प्राप्त गरेको बजेटको ९६ प्रतिशत र सशर्त अनुदानको ९० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ।

संघीय सरकारले तयार पारेको ‘समग्र सरकारको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन २०७४ ले यस्तो तथ्यांक देखाएको हो। गत आर्थिक वर्ष स्थानीय तहको खर्च अपेक्षित देखिएको प्रतिवेदनमा उललेख छ। संघीय सरकारको तुलनामा स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएको छ।

यद्यपि, पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहको ट्रेजरीमा ४१ लअर्ब रुपैयाँ संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ। १२ अर्ब सञ्चित कोषबाट ‘होल्ड’ गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट १७ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा छ ।