काठमाडौं – भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूले लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै उनीहरुले बैठक बापतको भत्ता पनि नलिने भएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी भवनमा नै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न समेत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छन् ।

आयोगले कार्य सुरू गर्नुभन्दा पहिला र आयोग गठन भइसकेपछि पनि केही स्थानमा भूमिहीन एवं सुकुम्बासी बस्ती उठाउने र उठ्नको लागि सूचना जारी गर्ने काम भइरहेको भन्दै यस्ता कामलाई रोक्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।

‘आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको वैज्ञानिक विवरण तयार पार्ने र कानुन अनुरूप ती समस्याको दीर्घकालीन निरूपण गर्ने हाम्रो योजना छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘एकातिर उनीहरूको लागि व्यवस्थापन गर्ने भनेर आयोग गठन गर्ने अर्काेतिर उठिबास लगाउने अमिल्दो देखिने र यसले आयोगको काममा बाधा गर्ने भएकाले बस्ती उठाउने सूचना निकाल्न वा मौखिक रूपमा धम्की दिने जस्ता कार्य नगर्न÷नगराउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’