काठमाडाैं – सरकारले संघीय निजामती ऐन निर्माणमा आफूसँग परामर्श नगरेपछि लोकसेवा आयोग असन्तुष्ट बनेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलमा छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संविधानअनुसार सरकारले आयोगसँग अनिवार्य परामर्श लिनु पर्ने भए पनि नलिएको जानकारी दिए।

मस्यौदा विधेयक समितिमा छलफलमा रहेका बेला एकाएक अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने गृहकार्य सरकारले अघि बढाएपछि विवादमा परेको छ। संसद्को अधिवेशन सकिएलगत्तै अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने गृहकार्य तीव्र पारेपछि त्यसो गरे देशको प्रशासनतन्त्र क्षयीकरण हुने प्रशासनविद्हरूले चेतावनी दिएका छन्।

संविधानको धारा २४३ को उपधारा ६ को ‘क’ मा संघीय निजामती सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पार्दा आयोगसँग एकपल्ट पनि परामर्श गरेन। सामान्यले अर्थ र कानुन मन्त्रालयको भने परामर्श र स्वीकृति लिइसकेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।