बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले सांसद र पदाधिकारीका स्वकीयहरूको सेवासुविधामा अवरोध नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले संघीय सरकारले दिएको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती सम्बन्धी निर्देशन प्रदेश सरकारमा लागू नगर्न सुझाव दिएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले ३ जना मात्र सचिवालय सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था गर्दै सोअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो ।

संघीय सरकारले गरेको निर्णयपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्ला २ महिनादेखि पदाधिकारी र स्वकीयहरूको सेवासुविधा रोकिएको थियो । यही विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको बैठकले संघीय सरकारको निर्देशन संविधानको मर्म र संघीयताको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न सुझाएको छ ।

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पठाइएको पत्र अध्ययनपछि संविधानको धारा १८७ र १९६ का प्रावधान उल्लंघन हुने गरी संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।