रुपन्देही – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पूँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट रहेको जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको छ । ‘जीवन रहे त्यसलाई सजाउन र सिँगार्न सकिन्छ’ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर पहिले कोभिड भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको जनाउँदै मन्त्री चौधरीले बाटोघाटो बनाउँदै गरौँला, नहर खन्दै गरौँला, तर पहिले बाँचौ र बचाऔँ भन्ने मूलमन्त्र बनाई प्रदेश सरकारका काम कारवाही व्यवस्थित गरिएको बताए ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रणाका लागि परीक्षणको दायरा बढाउन, अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन, थप प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न तथा भएकाको स्तरोन्नति गर्न, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनका लागि भत्तालगायत कुरामा केन्द्रित रहेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गर्न रु पाँच करोड छुट्याइएको छ । ‘निशुल्क रक्तसञ्चार प्रदान, लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै उक्त सेवा प्रदान गरिने मन्त्री चौधरीले बताए ।

बजेटमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रुपमा निर्माण थालनी गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रुपमा विकास गर्नका लागि त्यसको विस्तृत परियोजना निर्माणसम्मका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

हालसम्म ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएका सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा शुरु गरिने छ । त्यस्तै प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दोस्रो तहमा स्तरोन्नति गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । दाङको लमहीमा बनाउने भनिएको ट्रमा सेन्टरका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री चौधरीका अनुसार दाङ प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको स्तरोन्नति र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद अस्पताललाई २० शय्याको आयुर्वेद अस्पतालका रुपमा विकास गर्न दुई करोड छुट्याइएको छ ।

साथै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) र रुकुम(पूर्व)मा आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्न एक करोड छुट्याइएको छ । त्यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउनेबाहेक प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति दुई लाख उपलब्ध गराउने छ । साथै १६ वर्षमुनिका अर्बुदरोगीका लागि प्रतिव्यक्ति एक लाख सहयोग गरिनेछ । त्यस्ता बिरामीले सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोगसहित प्रदेश सरकारबाट पनि सहयोग पाउने भएका हुन् ।