काठमाण्डु – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संकटमा परेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिन दबाब दिँदै आइरहेकै बेला जसपाका एक मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेल संकटमा परेका हुन् ।

उनी नेतृत्वको सरकारको वैधतामाथि विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आइरहेका थिए । जसपा नृपालबाट मन्त्री बनेकी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले शुक्रबार राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत गुमाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई जसपाले समर्थन नगरेपछि आफूले राजीनामा दिएको रायमाझीले उल्लेख गरेकी थिइन् । रायमाझीको मन्त्री पदबाट राजीनामा र प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतबाट मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएसँगै पोखरेलको पद धरापमा परेको छ ।

गत वैशाखमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका चार जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

रायमाझीसहित जसपाका चार सांसदले समर्थन गरेका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेल बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएका थिए । माओवादीका सांसद सुदर्शन बरालले सरकारमै रहेका मन्त्रीको राजीनामाले मुख्यमन्त्री संकटमा परेको पुष्टि भएको दावी गरे । उनले यसअघि मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा पर्ना साथ आफुले राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै उक्त प्रतिबद्धता अनुसार नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन सुझाव दिए ।

रायमाझीको राजीनामासँगै मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार अल्पमतमा परेका छन् । योसँगै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सत्तासमीकरणको गृहकार्य थालेको छ ।

हाल लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८३ जना सांसद छन् । जसमध्ये एमालेका ३८ र राज्यमन्त्री रायमाझीको राजीनामासँगै जसपाको ठाकुर पक्षका तीनजना गरी ४१ जना सांसद पोखरेलको पक्षमा छन् । प्रदेशमा एमालेका माधव नेपाल पक्षमा दुईजना सांसद छन् ।

प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनको दल कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जसपाका रायमाझीसहित तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४२ जना सांसद सरकारको विपक्षमा छन् । नेपाल पक्षका सांसदले समर्थन गरे यो संख्या ४४ पुग्छ ।

गत ६ वैशाखमा पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको केही घन्टामै रायमाझीसहित जसपाका चार सांसदले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । पार्टीले उनीहरूलाई निर्णयविपरीत सरकारमा गएको भन्दै निष्कासन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट सांसद पद थमौती भएको थियो ।