काठमाण्डु – लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

सोमबार माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीन दलका ४१ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको नेपाली कांग्रेसका सचेतक फखरुद्दिन खानले जानकारी दिए ।

लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका २०, कांग्रेसका १९ र जसपाका ६ जना सांसद रहेका छन् । लुम्बिनीमा जसपा दुई भागमा विभाजन हुने भएको छ । जसपाका ६ मध्ये एक जना सांसद कल्पना पाण्डेले हस्ताक्षर गरेकी छैनन् ।

एमालेबाट ४१ जना सांसद रहेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद रहेका छन् । कूल ४४ सांसद आवश्यक पर्ने मुख्यमन्त्रीलाई अहिले ४१ जनाको समर्थन छ ।

८५ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार बचाउन ४३ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ । माओवादी केन्द्रले दुई जना सांसदलाई कारबाही गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार जोगाउन जसपा निर्णायक अवस्थामा छ । ६ जना सांसद रहेको जसपाका एक जना सांसदले पोखरेललाई सहयोग गरेका छन् ।

नेताहरु उपेन्द्र यादव र इस्तियाक राईको पक्षमा प्रदेश सांसदहरु शाहसराम यादव,विजय यादव,सुमन रायामाझी, पुर्णमति ढेंगा र सन्तोष पाण्डेय रहेका छन । प्रदेश सांसद कल्पना लम्शाल पौडेल भने अध्यक्ष ठाकुर र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको पक्षमा छन् ।

लुम्बिनीमा कर्णाली दोहोरिने खतरा

लुम्बिनी प्रदेशमा कर्णालीको घटना दोहोरिने खतरा बढेको छ । माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको दिएका थिए । अल्पमतमा रहेका शाहीलाई नेपाल पक्षका चार जना सांसदले मतदान गरेपछि उनको सरकार जोगिएको थियो ।

नेपाल पक्षले केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अभियान जारी रहेको बताइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रमा नेता नेपाल पक्षका नेतालाई कारबाही गरेको भन्दै प्रदेशमा असहयोग गर्ने नेपाल पक्षको रणनीति रहेको छ ।

लुम्बिनीमा पनि नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको पक्षमा साथ दिने सम्भावना बढेको छ । नेपाल पक्षका एक सांसदकाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको खण्डमा आफूहरुले अन्तिम निर्णय लिने बताए ।

‘केन्द्रको निर्देशनअनुसार नै चल्छौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रा नेता माधवकुमार नेपाललाई कारबाही गर्नुभएको छ । त्यसकारण हामी प्रदेशमा उहाँहरुलाई सहयोग गर्न असमर्थ छौं’, नेपाल पक्षका ती सांसदले भने ।