काठमाण्डु – बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको छ ।

माधव नेपालको कार्यकालमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको आरोप लागेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउने गरी आयोगले निर्णय गरी मुद्दा चलाएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासलेपूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. भट्टराई र नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्नाको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र अन्य विपक्षीहरूबाहेक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका हकमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू,’ प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।