काठमाण्डु – सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डामा सहमती हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकसमा परेका छन् । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच शक्तिशाली मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा नमिलेको बताइएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एउटै मन्त्रालयमा दावी गरेपछि शक्ति सन्तुलन मिलाउन गठबन्धनमा समस्या देखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहरी विकास र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ भने उपेन्द्र यादवले पनि उपप्रधानसहित भौतिक र पर्यटनमा दाबी गरेका छन् ।

नेकपा एसले उद्योगमा किसान श्रेष्ठ र पर्यटनमा प्रेम आलेलाई पठाउने तयारी गरेको छ । तर, दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । नेपाल र यादव दुवैले भौतिक मन्त्रालयमा आंखा लगाएपछि गठबन्धनमा समस्या देखिएको हो ।

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले ५० दिन पुग्दासमेत मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनको किचलोका कारण देउवा आलोचित बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र यादवलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् ।

यसअघि पनि उनीहरुबीच पटकपटक छलफल भइसकेको छ । तर, दुवै पक्षको अडानका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको स्रोतले जानकारी दियो ।  आजपनि प्रचण्डले दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरेका छन् । बिहीबार बिहान उपेन्द्र निवास ललितपुरमा बसेको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

केहीदिन अगाडि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले गृहसहितका मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा रुष्ट बनेका थिए । नेपालको प्रस्ताव सुनेका प्रधानमन्त्री देउवाले ‘प्रधानमन्त्री पनि तपाईं नै लिनूस्’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो ।

एमसीसीमा लफडा

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा तिव्र विरोध सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलहरुले एमसीसीमा विरोध जनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले एमसीसी परिमार्जन नगर्ने भए संसदबाट पास हुननदिने चेतावनी दिइसकेको छ । यस्तै यादव र नेपालले पनि एमसीसीमा भएका केही बुँदाहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

२०७४ सालमा देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । नेपालको चार दिने भ्रमणका लागि अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्जकर्पाेरेशन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाण्डु आएपनि सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन् ।

उपाध्यक्ष फातिमाले प्रधानमन्त्री देउवालाई शुक्रबार भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनले आजै बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई भेटेकी छन् । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच बिहीबार अपरान्ह भेटवार्ता भएको छ ।

यता सत्तारुढ दलहरूमध्ये कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने खुलस्त रुपमा बताइसकेको छ । बुधबार पेरिसडाँडास्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देशलाई अहित नहुने गरी एमसीसीबारे निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्नुपर्ने भन्दै सबै दलकाशीर्ष नेताहरुलाई सहयोग गर्न आग्रहगर्दै आएका छन् । बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे अहिले धारणा नबनाउने बताएका थिए ।

एमसीसी केन्द्रीय कार्यालयले बुधबार नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै एमसीसीका प्रावधानहरु संशोधन गर्न नसकिने र यो कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित नरहेको जानकारी दिएको छ ।

एमसीसीबारे राजनीतिक दलहरूबीच नै मतभेद छ । कांग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ भने माओवादी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने निष्कर्षमा छ । तर, यही बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको नेपाल भ्रमणको अर्थ पूर्ण मानिएको छ । अमेरिका यही समयमा एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट पारित गराउने पक्षमा रहेको छ र सोहीकारण फातिमाको नेपाल भ्रमण गराइएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

अध्यादेशको डर

देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी फुटाएका दलहरु सोही अध्यादेशका कारण संकटमा परेका छन् । नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एसले अध्यादेश खारेज नगरेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नहुने धारणा राख्दै आइरहेको छ । नेता नेपालले अध्यादेश खारेज गरेपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तै डर जसपालाई पनि छ ।

मन्त्री बन्नेहरुको संख्या बढेकाले अध्यादेश खारेज नगरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा पार्टी फुट्ने डर दुवै पार्टीलाई छ । किनकी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।