मधेस विद्रोहको १८ वर्ष : के पायो, के गुमायो ?

मधेस विद्रोहको १८ वर्ष : के पायो, के गुमायो ?


काठमाण्डु- पहिलो मधेस आन्दोलन भएको माघ ५ गते शनिवार १८ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिका मधेस आन्दोलनको विषयमा धेरै बहस र समीक्षा भए तर ठोस उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको टिप्प्णी भइरहेको छ ।

मधेस आन्दोलनकै बलमा धेरै मधेसकेन्द्रित नेताहरू उपप्रधानदेखि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्म बने, तर पनि आम मधेसी जनताको जीवनमा त्यसको असर परेको छैन ।

यद्यपी माघ ५ लाई मधेसले ‘बलिदानी दिवस’को रूपमा सम्झने गरेको छ । सुरूका दिनमा बलिदानी दिवसको अवसरमा निकै तामझामका साथ दिवसको स्मरण गरिन्थ्यो । तर २÷३ वर्षदेखि यो दिवस औपचारिकतामा सिमित भइसकेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म बलिदानी दिवस मनाउन मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा नै हुन्थ्यो भने अहिले वास्तै गर्न छाडिसकेका छन् । यस्तो लाग्छ मधेसमा कुनै आन्दोलन नै भएको थिएन ।

आन्दोलनको सुरुवात

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै काठमाडौंको माइतीघरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाएको थियो । संविधानको प्रतिलिपि जलाएको आरोपमा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका दर्जन बढी नेता गिरफ्तार भए । नेताको गिराफ्तारीको विरोधमा मधेसका जिल्लाहरूमा आन्दोलन सुरू भयो ।

सुरुमा राजमार्गमा टायर बालेर सुरू भएको आन्दोलन माघ ५ गते लहानबाट जनविद्रोहको रूपमा मधेसभर फैलियो ।

२०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानमा तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले चलाएको गोलीबाट रमेश महतोको मृत्यु भएपछि आन्दोलन उग्र भयो । त्यही आन्दोलनबाट धेरै मधेसी नेताहरूको उदय भयो र उनीहरू राजनीतिमा स्थापित पनि भए ।

त्यसपछि मधेसमा थप दुई वटा आन्दोलन भयो । ती सबै आन्दोलनहरू अधिकारका नाममा भएपनि मधेसी जनताले के पाए भन्ने प्रश्नको जबाब अहिले पनि मधेसले खोजिरहेको छ ।

त्यस बेला मधेस आन्दोलनले मधेस विद्रोहको रूप लिनुको पछाडि माओवादीको गोली कारण बनेको थियो जसले मधेसको भावना भडकाउन मद्दत गर्‍यो । तर २०६३ पछि २०७२ को ९ वर्षको अवधिमा मधेसले दुईवटा आन्दोलन पनि गर्नु पर्‍यो ।

राजनीतिक रूपमा मधेस आन्दोलनको सफलता भनेको संघीयता हो जुन मधेस आन्दोलनकै कारण तत्काल संविधानमा सुनिश्चित भएको छ । पहिलो मधेस आन्दोलनले राजनीतिमा जुन उथलपुथल ल्यायो त्यसैको फलस्वरूप नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल बन्न पुगेको छ । मधेस आन्दोलनपछि मधेसले राजनीतिक र सामाजिक अधिकार प्राप्तिका सवालमा धेरै उपलब्धि हासिल गरिएको विवेचना पनि गरिन्छ ।

मधेसी जनताको रगतको बलमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिकसहितका मुद्दा स्थापित भएको छ । तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि मधेसको अवस्थामा भने कुनै तात्विक अन्तर आएको देखिँदैन । मधेसले बगाएको रगतको मूल्य चुक्ता भएको छैन ।

जानकारहरूको भनाइमा मधेसले पाएको उपलब्धी राजनीतिक भएपनि त्यसलाई संस्थागत गर्न मधेसकेन्द्रित दलहरू चुकेका छन् । यद्यपी मधेस विद्रोहकै बलमा संघीयता स्थापित भएको हो र फलस्वरुप आठ जिल्लाको मधेस प्रदेश बनेको छ । जहाँ सुरुदेखि नै मधेसी दलको सरकार बन्यो । तर मधेस आन्दोलनको बलमा बनेको मधेस सरकारले पनि मधेस विद्रोहको मर्मलाई बुझन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

राजनीतिक रूपमा बितेको १८ वर्षमा मधेस र देशले माघ ५ को जगमा धेरै कुरा पाएको छ र यसले नेपालको राजनीतिमा नवीन युगको सुत्रपात गरेको छ । तर, मधेसका जनताको न्यायिक अधिकार प्राप्तिको लागि उठेको आन्दोलनले उठाएका मागहरू अझै पूर्णरूपमा सम्बोधन भने नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । पछिल्लो १८ वर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने अधिकार र पहिचानका लागि सयौँ युवाहरूले दिएको बलिदानीको सहि सम्बोधन न केन्द्रबाट न मधेस सरकारबाटै भएको छ ।

दोस्रो मधेस आन्दोलनको क्रममा २०६४ फागुन १६ गते सरकार र आन्दनोलनकारी मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच आठ बुँदे सम्झौता भयो ।

सहमति पछि मधेसकेन्द्रित दलहरु आफै सत्ताधारी दलमा रुपान्तरित भए र त्यसपछि बनेका सबै सरकारमा कुनै न कुनै रुपमा सहभागी पनि भए । सरकारमै सहभागी भएका कारण तात्कालीन अवस्थामा रहेका तीनवटा दल विभिन्न टुक्रामा विभाजित पनि भए ।

संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा मधेसकेन्द्रित दल कमजोर बन्न पुगे । फलतः उनीहरूको उपस्थिति संविधानसभामा बलियो रहेन । ठूला दलहरूले फास्ट ट्रयाकबाट संविधान निर्माण गरे र जारी भयो ।

यता, मधेसकेन्द्रित दलले संविधानमा आफ्नो अधिकार र पहिचान नभएको भन्दै पुनः आन्दोलन सुरु गरे । तर पनि आन्दोलनकैबीच २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो र आन्दोलन झनै चर्कियो ।

आन्दोलन नाकाबन्दीसम्म पुग्यो तर पनि सरकार संविधान संशोधनका गर्न तयार भएन । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले ‘समावेशी समानुपातिक’ राखेर नयाँ संविधानलाई संशोधन त गर्‍यो तर त्यो संशोधनलाई पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले स्वीकार गरेन् ।

यद्यपी मधेसी जनताको अपेक्षा विपरीत अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेका मधेसकेन्द्रित दलहरू अन्ततः पहलो आम निर्वाचनमा सहभागी भए ।

मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूको लास देखाएर मधेसकेन्द्रित नेताहरूले निर्वाचन त जिते तर बिडम्बना उनीहरू मुद्दालाई स्थापित गराउन सकेनन् । यो क्रम आजसम्म जारी छ ।

२०७२ सालपछि मधेसकेन्द्रित दलको राजनीतिक गतिविधि हेर्दा, उनीहरू मधेस आन्दोलनको ‘ब्याज’ खाने बाहेक अरु केही गर्न नसेकको आरोप लाग्दै आएको छ ।

मधेसी जनताले चाहेका मुद्दाहरू अझैसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् । मधेसमा चाहेजस्तो विकासको अनुभूति हुन सकेको छैन । मधेसी जनताले काठमाडौंका शासकहरूभन्दा पृथक शासक खोजेका थिए, जो उनीहरूका आवश्यकता र दुःखलाई नजिकबाट जानुन् र सम्बोधन गरुन् तर आजसम्म समग्रमा केही पृथक अनुभूति भने हुन सकेको छैन ।

१८ वर्षपछि मधेस राजनीतिको विरासत पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ । मधेसकेन्द्रित नेताहरू आफ्नै निहित स्वार्थलाई मधेसको मुद्दासँग साटेका छन् । उनीहरू हरेक पटक जनतासम्म पुग्छन र विश्वास र आशाको भर्‍याङ बनाएर सत्तामा चढ्छन् र झर्छन् ।

विगतमा मधेसकेन्द्रित दलसँग पटकपटक सम्झौता भए, उनीहरू आफैं पटकपटक सरकारमा गए पनि तर के का लागि भन्ने ज्वलन्त प्रश्नको उत्तर उनीहरूसँग छैन । आत्मआलोचना सहितको जवाफ मधेसले मधेसकेन्द्रित दल र तिनका नेताहरूबाट खोजिरहेको छ ।

मधेसका बुद्धिजीवी तथा प्राध्यापक कुरवान हवारी मधेस आन्दोलनको १८ वर्षमा मधेसले केही पनि पाएन भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताउँछन्म

मधेस आन्दोलनको यो १८ वर्षको अवधिमा मधेसले पहिचान पाएको तर अधिकार पाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्ति नै विभाजित भएकाले अधिकार पाउन ढिलाइ भएको बुझाइ हवारीको छ ।

मधेसकेन्द्रित दलहरू सत्ताको वरिपरि घुम्ने गरेको सत्ताकै लागि पार्टी विभाजन गरेको तर सत्तामा पुगेपछि मधेसको मुद्दा बिर्सने गरेको टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ ।

‘मधेसकेन्द्रित नेताहरू सरकारमा हँुदा मोतियाबिन्द लागेजस्तो हुने र सरकारबाहिर आउनासाथ त्यो निको भएजस्तो गर्छन्’ विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन् । मधेसकेन्द्रित दल विभाजनसँगै मधेसको मुद्दा पनि कमजोर भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

संविधान संशोधनको मुद्दा

संविधानलाई अपूरो, मधेसविरोधी भनेर अलापविलाप गरिरहे पनि समग्रमा मधेसका दलहरूलाई हाई सञ्चो नै छ । कारण, संविधान संशोधनको मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेर सत्ता, भत्ता र सेवा सुविधा पाई नै राखेका छन् ।

पछिल्लोपटक ती दलहरूले संविधान संशोधन मात्र नभई पुनर्लेखनकै माग गरेका थिए । तर आज त्यो माग हराएको छ । उनीहरूले संविधानको प्रस्तावनादेखि संविधानको ३०८ धारामासम्म आफूहरूको असहमति रहेको बताउँछन्, तर संविधान घोषणा भएको ९ वर्ष भइसक्दा पनि संविधान संशोधनका विषयमा उनीहरूबीच नै मतभेद छ ।

संविधान घोषणा हुँदा तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलहरू राजपा, संघीय समाजवादी पार्टी संविधान अपूरो र अधुरो भएको भन्दै संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् र संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गरे । तर संविधान निर्माण प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्ने डा. सीके राउत पनि संविधान संशोधनबिना नै त्यही संविधानलाई स्वीकार्य गरेर संघीय र प्रदेशको सरकारमा छन् ।

उनीहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई छोडेका पनि छैनन् र मुखर रूपमा उठाएका पनि छैन ।