काठमाण्डु – लगातारको सुक्खा मौसमले मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्ला गम्भीर कृषि संकटमा परेको छ । १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि सन्तोषजनक वर्षा नहुँदा खेतमा चिरा परेको छ । जसका कारण यस वर्षको धान रोपाइँ हुन सकेको छैन भने किसानहरूको जीवनयापनसमेत गम्भीर संकटमा परेको छ ।

धनुषाका अधिकांश किसानका लागि धान केवल अन्न नभई मुख्य जीवन निर्वाहको स्रोत पनि हो । यो क्षेत्र मौसमी मनसुन वर्षामा निर्भर छ । यो वर्षासामान्यतः जुलाईदेखि सुरु हुन्छ । तर यस वर्ष जुलाई पनि सकिन लाग्दा पर्याप्त वर्षा भएको छैन ।

धनुषास्थित हरिनाथ मौसम केन्द्रले पछिल्लो २४ घण्टामा जम्मा १२.६ मिलिमिटर वर्षा मापन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा धानका बिउ उठाएर खेतमा रोप्न नसकिने र रोपाइँ नभएमा बाली नै नहने किसानहरू बताउँछन् ।

स्थितिलाई गम्भीर भएपछि मधेश सरकारले प्रदेशलाई नै खडेरी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसले प्रदेश र संघीय दुवै सरकारबाट तत्काल राहत र सहयोग आवश्यक रहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ ।

‘हामीले दुई हप्ताभन्दा बढी समयदेखि सन्तोषजनक वर्षा देखेका छैनौं,’ छिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ का किसान नन्दकिशोर पोखरेलले भने, ‘म आफ्नो ९ कठ्ठा खेत मोटर र ह्यान्डपम्पको सहायताले सिँचाइ गर्ने प्रयास गरिरहेछु, तर पानीको सतह एकदमै तल छ र प्रणाली राम्ररी काम गरिरहेको छैन । तातो घामले बिउ सुक्न थालेको छ । चाँडै पानी परेन भने सबै बर्बाद हुनेछ ।’

पोखरेलजस्तै धनुषाका धेरै किसानहरू बाली बचाउन संघर्षरत छन् । सामान्यतया जुलाईको मध्यसम्म धानको रोपाइँ धमाधम चलिरहने समय हो । तर यसपालि सुक्खा जमिनले काम रोकिदिएको छ । केही किसानहरूले त रोपाइँ गर्न नै छोडिसकेका छन् भने अरूले अझै वर्षाको आशामा छन् । तर हरेक दिन पानी नपर्दै जाँदा त्यो आशा पनि क्रमशः मर्दै गएको छ ।

मधेश प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका बिरुवा संरक्षण अधिकृत सुदीप चौधरी भन्छन्, ‘यदि आउँदो एक हप्ताभित्र पानी परेन भने ठूलो मात्रामा धानबाली असफल हुने जोखिम छ । यसको असर केवल खाद्य संकटमा सीमित हुने छैन, हजारौँ किसान परिवारहरूको आम्दानीमा पनि ठूलो गिरावट आउनेछ ।’

यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले क्षति मूल्याङ्कन गर्न थालेको छ र किसानहरूलाई खडेरी सहन सक्ने बीउ उपलब्ध गराउने तथा सिँचाइको पहुँच सुधार्ने योजनामा लागेको छ । तर धेरै किसानहरूले सहयोग ढिलो आइरहेको गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय नेता र कृषक समूहहरूले अहिले संघीय सरकारलाई छिटो कदम चाल्न आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरूले आपत्कालीन राहत प्याकेज, सिँचाइ प्रणालीका लागि बजेट र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न दीर्घकालीन योजना माग गरेका छन् ।