काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश आन्दोलनबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले बिहीबार मधेस थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता शशीधर पाण्डेयले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालय र सूचना आयोगको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दिएको रिटको सुनुवाई गर्दै राणा र मल्लको इजलाशले सो आदेश दिएको हो । २०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनका बेला ५६ आन्दोलनकारी र १० जना प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए ।