काठमाण्डु– महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले २२ अर्ब उठाउनु भन्दा भन्दै पनि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले भने ६ अर्ब भन्दा नउठाउनु भनेर निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसायीहरूलाई विद्युत महसुलको बक्यौता बापतको १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको बताए।

 प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिए पछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको भन्दै उनले व्यावसायी र प्राधिकरण नेतृत्वको मिलोमतोमा भएकोसमेत जनाए ।

‘२०८१ बैशाख २१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ अर्बको मात्रै बिल पठाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो, खासमा १६ अर्ब छुट दिलाउनका लागि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व, व्यावसायी र प्राधिकरणको मिलोमतो देखिन्छ,’ उनले भने ।  

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महालेखाले बेरुजु देखाउँदा देखाउँदै १६ अर्ब छुट दिए पछि बाध्य भएर लेखा समितिमा छलफल चलाउनु परेको खुलेको हो ।