काठमाण्डु – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्दै आएको बेथिति कायमै रहेको खुलासा भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले गैरकानूनी रूपमा १४ करोड ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको खुलासा गरेको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा प्रदेश ऐनअनुसार हुने भए पनि पदाधिकारीले गैरकानूनी रूपमा मासिक सुविधा लिएको खुलासा भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभरका १३ स्थानीय तहले पदाधिकारीलाई ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १३ लाख ९६ हजार, २८ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा १ करोड २८ लाख ३५ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ७७ स्थानीय तहले यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख ९५ हजार, ५३ स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी हुने गरी इन्धनमा ३ करोड ५७ लाख ६७ हजार बढी भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशभरका १६ स्थानीय तहले तोकेभन्दा बढी हुने गरी विविधमा १ करोड ४५ लाख ६८ हजार, ७३ स्थानीय तहले नियमले नपाउने भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कार लगायत सुविधाबापत २ करोड ५२ लाख ४१ हजार अतिरिक्त भुक्तानी भएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनपर्जी सेवासुविधा लिने गरेको बेथिति वर्षाैंदेखि कायम छ ।

प्रतिवेदनको अंश –