काठमाण्डु – केही स्थानीय तहहरुले अझै लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने ७५३ स्थानीय तह मध्ये केही स्थानीय तहहरुले अझै लेखा परीक्षण नगराएको पाइएको हो ।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

ती मध्ये सिरहाको भगवानपुर र नराह गाँउपालीका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालीका, सर्लाहीको वलरा र कविलासी नगरपालीका तथा वसवरिया गाँउपालीका, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालीका र पर्साको ठोरी र जिराभवानीपुर गाँउपालीका, रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका समेत १० स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्रेस्ता पेश नगरी सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र बझाङ्गका ६ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण वक्यौता रहेको मध्ये सर्लाहीको वलरा नगरपालीका र महोत्तरीको सम्सी गाँउपालीकाको यो वर्ष पनि स्रेस्तापेश गरी लेखापरीक्षण नगराएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनमा भएको व्यवस्थाको पालना नगर्ने र लेखापरीक्षण समेत नगराउने स्थितिले आर्थिक अनुशासनको पालना हुने अवस्था नदेखिएकोले लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने महालेखाको प्रस्ताव छ ।