काठमाण्डु – कोरोना भाइरस महामारीले मानिसको जीवन र सम्बन्धमा अकस्मात् धेरै परिवर्तन ल्याइदिएको छ । हाल विश्वमा नै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको त्रास छ । नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले मानिसहरुका अधिकांश गतिविधिहरू अत्यावश्यक काममा मात्रै सीमित भएका छन्।

कोरोना भाइरस फैलिन नपाओस् भनेर सरकारले अवलम्बन गरेको उपायस्वरूप अधिकांश मानिसहरू घरभित्रै सीमित छन्। सर्वसाधारण जनतालाई गरीबीका साथै भोकमरीले सताएको छ । एक छाक टार्न पनि समस्याहरू थेप्नु परेको छ । हुन त कोरोनाको कारणले धनी वर्गहरूले पनि धेरै ठुलो घाटा भाेक्नु परेको छ । तर भोक भोकै बस्नु परेको अवस्था भने छैन् । जुन दिनभरी काम गरेर त्यहीँ काम गरेको पैसाले साँझ एक छाक टार्ने सर्वसाधारणको जीवनमा त खडेरी नै लागेको छ ।

कोरोना महामारीले आमनागरिक प्रभावित भइरहेका बेला सरकारले कोरोना कहरको मारमा परेका जनतालाई राहत दिनुको सट्टा कुशासन, महँगी र भ्रष्टाचार थोपरिरहेको छ । हिजो (बुधवार) मात्रै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले बढाइएको छ । यो सँगै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ११७ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ११० रुपैयाँ कायम भएको छ । हवाई इन्धन अन्तराष्ट्रिय उडानको मूल्य प्रति किलोलिटर २० अमेरिकी डलर र हवाई इन्धन आन्तरिक उडानको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाएर ८२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तो सङ्कटपूर्ण समयमा जनतालाई राहत दिनुको साटो झन महँगी बढिरहेको छ । यस विषयमा विद्यार्थी संगठनहरू भने मौन देखिन्छन् तर यता नेपाल विद्यार्थी संघ-नेविसंघका महामन्त्री दीपक भट्टराईले भने आफूहरू सरकारले गरेको महँगीको विरुद्धमा उत्रिएको काठमाण्डु पाटीलाई बताउँछन् ।

उनले भने , ‘अहिले मुलुक सङ्कटपूर्ण घडीमा छ । यस बेलामा सरकारले जनतालाई राहत दिने सट्टामा सरकारले उल्टो मूल्य वृद्धि गरेर जनताको शोषण गरि रहेको छ । यता एका तिर महामारी , भोक , बेरोजगारी बाट जनता त्रसित छन् । झनै त्यसमा जनताले महँगीको मार थेप्नु परेको छ । यसको विरुद्धमा नेपाल विद्यार्थी संघ उत्रिएको छ । यो भन्दा अगाडि पनि हामी मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै आरहेका हौं । सङ्कटपूर्ण घडीमा पनि ज्ञापनपत्र मार्फत राख्दै विरोध गर्दै आएका हौँ । तर यो सरकारले कुनै पनि सुनवाई गरेको छैन् । यो सरकारलाई जनताको कुनै सरोकार छैन् । केबल आफ्नो सत्ता टिकाउन काम गरिरहेको छ । त्यसकारण यो सरकार जति लामो समय सम्म रहन्छ त्यति बेला सम्म नेपाली जनताको शोषण हुन्छ र मुलुक पछि परि रहन्छ ।’

हुन त यो भन्दा अघि पनि जुन अहिले विपक्षी दलहरूको सरकार थियो त्यति बेला पनि कुशासन, महँगी र भ्रष्टाचार भएकै हो । जनताले त्यति बेला पनि सरकार जनता प्रति उत्तरदायित्व नभएको महसुस गरेका नै हुन् । तर यता नेविसंघ महामन्त्री भट्टराई भन्छन्,

‘यदि हाम्रो सरकारले पनि गलत काम गर्छ भने हामी त्यसको विरुद्धमा उत्रिने छौं । किन भने हामी जनताको मुद्दामा केन्द्रित रहेर काम गछौँ । हामीले जनताको हक अधिकारका लागि हाम्रो सरकारलाई पनि चुनौति दिएका छौँ ।’

प्रतेक १५-१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भइरहन्छ तर पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्नुको साटो बढिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले हामी घाटामा छौं भन्छ । अब नेपाल आयल निगमको घाटा जनताले कहिले सम्म तिरी दिने । झन यस्तो समयमा मूल्य वृद्धिले गर्दा जनता ठुलो मार्कामा परेका छन् । यता महामन्त्री भट्टराई भन्छन् , ‘बैज्ञानीक हिसाबले १५-१५ दिनमा मृल्य वृद्धि गरेको छ तर यो सरकारको यो विधी हेर्नुहोस, अघिल्लो हप्ता १५ दिनमा दुई चोटि मूल्य वृद्धि गरेको छ । सरकार र नेपाल आयल निगमले यो सच्याउनु पर्दछ । वास्तवीक बैज्ञानीक तरीकाबाट मूल्य निधारण गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । तर न यो सरकारले ध्यान दिएको छ । न नेपाल आयल निगमले ध्यान दिएको छ । हामी यसको विरुद्धमा उत्रीरहने छौं ।’

हुुन त यो भन्दा अगाडि पनि विभीन्न विद्यार्थी संगठन हरु मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका नै हुन् । तर तिनीहरुको त्यो विरोध सडक मै मात्र सिमीत रह्यो । पछिल्लो समयमा महँगी बढिरहेको छ । यस विषयमा नेविसंघका महामन्त्री भन्छन् , ‘हामीले धेरै विरोध गर्यौ , तर केही लागेन यो सरकारले जनतासँग जोडिएका हेरक विषयवस्तुमा सरोकार राखेको छैन् । अन्तीम विकल्प भनेको यो सरकारलाई फाल्नु पर्छ ।

यो सरकारबाट जनताले राहत पनि पाउदैँनन् , मुलुकको उन्नती पनि हुँदैन, महँगी पनि रोकिदैन । त्यसकारण यो सरकारको विकल्प खोज्नु पर्छ ।’कोरोनाका कारण उद्योग धन्दा, कलकारखाना सिथिल रहेको अवस्थामा जिविकोपार्जन र खस्किदो अर्थतन्त्र बचाउने टेको अब कृषी क्षेत्र नै बाँकी रहेको छ । त्यसैले सरकारले यस्तो सङ्कटपूर्ण समयमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी कृषि क्षेत्रलाई बलियो आयआर्जन र रोजगारीको बलियो क्षेत्रका रुपमा घोषणागरी यसका काम गर्न ढिला गर्नुहुन्न । पीडितहरुलाई तत्काल राहत दिनु पर्दछ ।