काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन सरकारले गरेको निलम्बनको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र पदमा रहेर काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरुले सरकारले बदनीयतपूर्वक गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जिकिर गरेका थिए ।

अदालतले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश समेत दिएको छ । सर्वोच्चले त्यतिन्जेलसम्मका लागि गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको, गोप्य सूचना चुहाएको आरोप लागेको थियो । सो आरोपपछि उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो । छानविन समिति गठन गरेपछि उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए ।