महराविरुद्धकाे मुद्दा ‘फास्ट ट्रयाक’ मा, के छ आदेशमा ?

महराविरुद्धकाे मुद्दा ‘फास्ट ट्रयाक’ मा, के छ आदेशमा ?

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ—निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको मुद्दाको फैसला फास्ट ट्रयाक अर्थात् छिटोछरितो विधिबाट हुने भएको छ।

संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सोमबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरिसकेको छ। जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेको बन्द इजलासले आइतबारदेखि शुरु भएको थुनछेक बहसपछि आज पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो ।

महरामाथि लागेको अभियोग गम्भीर प्रकृतिको भएकाले छिटो फैसला गर्न फास्ट ट्रयाक विधि अपनाइन लागिएको हो। अदालतमा मुद्दा वर्षाैसम्म विचाराधीन रहने र पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ हुने तथा आरोपित व्यक्ति दोषी वा निर्दोष भनेर यकिन हुन समय लाग्ने भएकाले यस्तो विधि अपाइन लागिएको हो। अदालतले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा सोही विधि अपनाउदै आएको छ। फास्ट ट्रयाक विधि अपनाउनु भनेकाे अदालतले उक्त मद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको बुझिन्छ।

महरालाई डिल्लीबजार कारागारमा राखिने जनाइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महराविरुद्ध करणीसम्बन्धी कसुरमा बिहीबार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । महराविरुद्ध मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दर्ता दफा ३४ को उपदफा ३ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरेको हो । उक्त उपदफामा कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुरका लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।

आदेशको विवरण :
‘मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा गराएको मौका तहकिकात सर्जमिन मुचुल्का लगायतका कागजातलाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा थुनछेक आदेश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रमाणमा लिन सकिने भएकाले पीडितले दिएको जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने व्यक्तिहरुको घटना विवरण कागज, अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदन बेहोरा तथा पीडितले प्रहरी नायब उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीसमेतको प्रहरी टोलीसमक्ष र हाम्रोकुरा डटकमका प्रधान सम्पादकसमक्ष वारदातका सम्बन्धमा बताएको विवरण र खिचिएको भिडियोमा उल्लेख गरेको बेहोरा समेतको तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको भनी अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने देखिएन ।

माथि उल्लेखित गरिएको आधार र कारणबाट संघीय संसदको सम्माननीय सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा आसिन प्रतिवादी कृष्णबहादुर महराले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत पीडितलाई जबरजस्ती करणीको उद्योगजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर गरेको भनी निजउपर लगाइएको अभियोग, उक्त अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा कानुन बमोजिम निज प्रतिवादीलाई हुनसक्ने सजायको मात्रा तथा मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ मा भएको कानुनी व्यवस्था समेतको आधारमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल निज प्रतिवादीलाई प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न उक्त संहिताको दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा पठाइदिनु भनी मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा ७९ बमोजिम गरिदिएँ ।’