काठमाडौं – राष्ट्रिय महिला आयोग डेढ वर्षदेखि पदाधिकारीविहिन हुँदा महिला अधिकार र संशक्तीकरणसम्बन्धी नीतिगत कार्यहरू प्रभावित भएका छन् भने दैनिक प्रशासन सचिवको भरमा चल्दैआएको छ।

देशमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गइरहेको अवस्थामा आयोग पदाधिकारीविहीन हँदा प्रशासनिक काम–कारबाहीमा समेत बाधा उत्पन्न भएको छ। २०७४ साल असोज २९ गते राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन बनेदेखि आयोग सबै पदाधिकारीबिहीन बनेकाले सचिव अनिलकुमार ठाकुरको भरमा नियमित कार्य हुँदैआएको छ।

प्रेस वक्तब्य, गुनासो सुनुवाईजस्ता काममा अफ्ठयारो परेको बताउँदै आयोगका सूचना अधिकारी धुव्रराज क्षेत्रीले भने–‘यस्तो संवेदनशिल निकाय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद् कुरा हो। कतिपय नीतिगत कुरामा ठोस निर्णय लिन सकिएको छैन।’ यसका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने जिम्मा सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने संसदीय सुनुवाई समितिको हो। तर राजनीतिक चलखेलका कारण पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई भएको जानिफकारहरू बताउँछन्।

९२ औ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा तत्कालिन श्री ५ को सरकारले वि।सं २०५८ फाल्गुण २३ गते दुर्गा पोखरेलको अध्यक्षतामा उक्त आयोग गठन गरेको थियो। नेपालको संविधानमा संवैधानिक निकायको रुपमा उल्लेख गरिएको यस आयोगले महिलाको हक, हित प्रत्याभूत गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।