काठमाण्डु– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खाना पकाउने एलपि ग्यासको कृत्रिम अभाव सिजर्ना गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न, कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृतिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ।’

आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड लगायत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको जनाएको छ।

अनुगमन तथा अवलोकनका क्रममा नेपालका लागि आयात हुनुपर्ने कच्चा पदार्थहरूसाविक बमोजिम नियमित रुपमा नै आपूर्ति भइरहेको, केही ग्यास कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा केही कमी देखिएको जनाएको छ।

आयोगले विभिन्न सञ्चार माध्यमममा ग्यासको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै समस्या भएको भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको र कतिपय व्यावसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको पाइएको बताएको छ।