काठमाण्डु– सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आयातमा लाग्दै आएको करमा भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णयहरु

-काठमाण्डु–तराई मधेश द्रुतमार्गमा पर्ने ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने, १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने ।

-प्रशासनिक र संस्थागत सुधारका क्रममा ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी स्थान्तरण गरी उक्त भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने ।

-समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजीनामा पनि स्वीकृत गर्ने ।

-पूर्वाधार विकासतर्फ नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेसी नगरपालिका र पासाङल्हामु राजमार्गको वेत्रावती-धुन्चे-स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

-अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।