काठमाण्डु – नेकपा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न संविधान संशोधनलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ।

सोमबार चुनावी प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादी केन्द्रले विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको कुरालाई ध्यानमा राखेर संविधान संशोधनमा जोड दिएको हो।

संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। संसद मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने भनिएको छ।

प्रतिवद्धतापत्रमा प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने उल्लेख छ।

सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुशरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ।