काठमाडौं – बिदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने आफ्नै पार्टीको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटि सदस्य मातृका यादवले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शनिवार बसेको स्थायी समिति सचिवालय बैठकले गरेको उक्त निर्णय विरुद्ध आइतवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेता यादवले पार्टी सचिवालयको निर्णय जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत रहेको भन्दै उक्त निर्णयप्रति आफ्नो विरोध रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिद्वारा निर्मित २०६३ को अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत वर्तमान संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका १० पदमा अंगीकृत नागरिक निर्वाचित, मनोनित र नियुक्त हुन नपाउने प्रावधान रहेको भन्दै उनले ७ वर्षे प्रवधान राख्नुको औचित्य नै नरहेको बताएका छन् ।

‘सिमानामा बस्ने नेपालीहरूले भारतीयसँग व्यापक रुपमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने गरेकाले उक्त ७ वर्षे प्रावधानले नेपाली बुहारीहरूलाई ७ वर्षसम्म राज्यविहीन बनाउँदै राजनीतिक, आर्थिक र सा‌ंस्कृतिक शोषण गर्ने र मानसिक प्रताडना दिने देखिन्छ’, उनले भनेका छन् ।

यो निर्णयले मधेशी समुदायको मात्र नभई महिलाहरूको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा कुठाराघात हुने यादवले बताएका छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी छिमेकी मुलुक भारतको कानुनमा रहेको व्यवस्थाको हवाला नेपालमा ७ वर्षको प्रावधान राख्न खोजिएको भए पनि त्यो अव्यावहारिक, अवस्तुवादी र अपव्याख्यासमेत हुने यादवले बताएका छन् ।

‘स्मरण रहोस्, नेपालमा राजनीतिक र कानुनी अधिकार उपभोग गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र न्यूनतम शर्त रहेकामा छिमेकी राष्ट्र भारतमा नागरिकताको प्रमाणपत्र विना नै उपरोक्त अधिकारहरू उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ’ यादवले भनेका छन् ।