काठमाण्डु- नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दोस्रो चौमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्र्दैछ ।

कार्यकालको अन्तिम समयमा बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दोस्रो चौमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । गभर्नर अधिकारी पाँचवर्षे कार्यकाल बिताएर २५ चैतमा सेवा निवृत हुन लागेका छन् ।

सेवाको अन्तिम समयममा उनले बाह्य अर्थतन्त्र सन्तुलन र मूल्य स्थिरताका लागि नीतिगत लचकता अपनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा केही संशोधन गर्ने संकेत गरेका छन् ।

समीक्षाअघि बैंकरको सुझाव लिएका गभर्नर अधिकारीले पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि जारी गरिएकामध्ये केही नीति संशोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् ।

बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक वर्षको बिचमा धेरै नचलाउने प्रचलन रहेकाले व्यापक परिवर्तन हुने सम्भावना भने न्यून छ ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि ०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले किस्ता तिर्ने अवधि थप्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएन । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट अझै भुक्तानी नपाएकाले म्याद थपको सुविधा दिनुपर्ने बैंकरहरूको सुझाव छ ।

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई प्रत्यक्ष निर्धारण नगरे पनि यसलाई प्रभाव पार्न ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था गरेको छ । ब्याजदरलाई धेरै बढ्न नदिन सिलिङ दरमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ६.५ प्रतिशत, नीतिगत दर (रिपो दर) ५ प्रतिशत र न्यूनतम सीमाको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम राखेको छ ।

भारतको मौद्रिक नीतिले ६.५ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई २५ आधार विन्दुले घटाएर ६.२५ प्रतिशत पु¥याएको थियो । यद्यपि, यो दर नेपालको नीतिगत दरभन्दा माथि नै छ । आयातमा भएको वृद्धि, बढ्दो मुद्रास्फीति र रेमिट्यान्सको घट्दो वृद्धिदरले ब्याजदर थप घटाउने सम्भावना न्यून देखिएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ)का लागि नेपाललाई दिएका सुधारका सुझावमध्ये बैंकहरूको खराब कर्जा र पुँजीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न १० ठुला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आइएमएफकै सर्तका कारण केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउँदै आइरहेको छ । हालै नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धमा शासकीय प्रणालीमा सुधार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा सूचीकृत गरिसकेको छ ।

मुख्यतः आइएमएफले दिएका सुझावको पालना गर्ने नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न सके नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सक्ने भनी विज्ञले दिएको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ ।