आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु- नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित भवनबाट सार्वजनिक गरेका हुन्। विदेशी विनियम व्यवस्थापन वित्तिय क्षेत्र सुधार एवं नियमन, भुक्तानी प्रणाली, लघुवित्त वित्तीय पहुँच एवं ग्राहक संरक्षण र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणलगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरू मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक गरिरहेको मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न आधार लिएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्थिति, राष्ट्र बैङ्कको चौथौँ रणनीतिक योजनालाई आधार बनाइएको छ ।

पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र १६ औं राष्ट्रिय योजनालाई समेत आधार बनाएर मौद्रिक नीति बनेको हो ।

यस्तै नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, मौद्रिक नीति सुझाव समिति, बैङ्किङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावको आधारमा नीति आएको पौडेलले बताए ।

पौडेलले बैंक दर ६ प्रतिशतले, निक्षेप संकलन दर २.७५ र नीतिगत दर ४.५ कायम गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन सजगतापूर्वक नरम बनाएको यनले बताए । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बिस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखिएको उनले बताए।

अब विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ३ हजार अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघि २ हजार ५ सय डलर बराबर सुविधा पाउने व्यवस्था थियो ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले आवास कर्जाको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले निजी आवासीय घर निर्माणरखरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा बढाएको हो । अब निजी घर निर्माण गर्दा र वा खरिद गर्दा ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने भएको छ । यसअघि दुई करोड रुपैयाँ कर्जा पाइन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा यस्तो कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म हुने जनाएको छ । अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै,राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो दुवै सीमा घटाएको छ । यो व्यवस्थाले बजारमा थप मुद्रा आपुर्ति हुने छ ।