काठमाण्डु-काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौंका तटीय क्षेत्रको थप २० मिटरमा सरकारी वा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति नमिल्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई महानगरले कार्यान्वयन गर्दै आएको उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् यस्तो बताएका हुन् ।

‘तटीय क्षेत्रको थप २० मीटरमा सरकारी वा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न अनुमति मिल्ने छैन,’मेयर बालेनले भनेका छन् ।

काठमाडौंमा बाढीले तटीय क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्‍याएपछि उनले काठमाडौंका नदी–खोलाका तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई अब थप प्रभावकारी बनाइने प्रष्ट पारेका हुन् । मेयर बालेनले मापदण्डलाई पालना नगरे महानगरले उचित कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनाराको कम्तीमा २० मिटर र अन्य खोला किनाराको कम्तीमा चारदेखि १२ मिटरभित्रको जग्गालाई सरकारले निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको उल्लेख उनले गरेका छन् ।

फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ ।’