काठमाण्डु- सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे जानकारी माग गरेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदमा जारी बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।
उनले अमेरिकी अधिकारीहरुको बढ्दो नेपाल भ्रमणबारे समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । गुरुङले संसदमा भनेका छन् ‘अहिलेको सुरक्षा संवेदनशिलतामा प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको भ्रमण आवश्यक छैन। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर भ्रमण स्थगित गर्नुपर्छ । ’
पूर्वमन्त्री समेत रहेका गुरुङले भ्रमणका क्रममा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सम्झौता हुनसक्ने आशंका समेत गरे । उनले सकभर भ्रमण स्थगित गर्न सुझाव दिंदै यदी जानैपर्ने अवस्थामा कुनै पनि सम्झौता अमेरिकासंग नगर्न चेतावनी दिए ।
अमेरिकाले पछिल्लो समय क्वाडलगायतका फोरमहरु बनाएर सैन्य नीतिमा जोड दिएको भन्दै गुरुङले नेपालले शान्तिपूर्ण नीतिलाई ध्यानमा राखेर रक्षा र सैन्य कुटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा असार १३–१७ गतेसम्म अमेरिका भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री देउवा पनि मध्य असारमै अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासेफिक हेर्ने चार तारे जर्नेल चाल्र्स ए फ्लिन नेपाल भ्रमणको क्रममा विहिवार काठमाण्डौं पुगिसकेका छन् ।
नेता गुरुङले एमसीसी सम्झौतामा भएको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले नस्वीकारेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने पनि बताए। उनले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दै आएका छन् । गुरुङले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकारेको अमेरिकी प्रतिबद्धता बिना अगाडि बढाइए संसदको अवमूल्यन हुने र नेपाल दोस्रो युक्रने बन्न सक्ने चेतावनी समेत दिए।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेलले अमेरिकी सेनाको प्रशान्त क्षेत्रीय कमाण्डका जनरल र अन्य सैनिक अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण र नेपालबाट हुन लागेको अमेरिका भ्रमणले आशंका पैदा भएको बताए । उनले यस विषयमा सरकारले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने धारण राखेका छन् ।
पोखरेलले नेपाल कुनै सैन्य रणनीतिमा सामेल भए जसरी गतिविधिहरु भइरहेको भन्दै संसदमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता पोखरेलले अमेरिकाले नेपाली सेनालाई स्टेट पार्टनरसीप पोग्राममा हस्ताक्षर गर्न दबाव दिएको विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस-




प्रतिक्रिया