काठमाण्डु – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल विस्तार भएसंगै माओवादी केन्द्रमा तिव्र असन्तुष्टी देखिएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एमालेबाट निष्काशित माधव नेपाल समूहका पांच जना नेतालाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेसंगै माओवादी केन्द्रका नेताहरुले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले शुक्रवार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा पूर्णा जोशी, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा दीर्घ बहादुर सोडारी, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रकाश शाह, उद्योग पर्यटन तथा वातावरणमा मानबहादुर धामी,सामाजिक बिकासमा लालबहादुर खडकालाई नियुक्त गरेका थिए । धामी माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका हुन भने अन्य सबै नेपाल समूहबाट मन्त्री बनेका हुन । त्यस्तै राज्यमन्त्रीतर्फ मानबहादुर सुनार, चुनकुमारी चौधरी,मना कुमारी साउद र अर्चना गहतराज नियुक्त भएका छन् ।

नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि नेपाल समूहले पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्दै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो । सरकारमा सहभागी एमालेका तीन जना मन्त्रीले शुक्रवार नै राजीनामा दिएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले पनि राजीनामा दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले पार्टीभित्रको विवादका कारण ६ महिनादेखी आर्थिक मामिला र भौतिक योजनामन्त्रालय रिक्त राखेका थिए । आर्थिक मामिलामन्त्री झपट बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने भौतिक योजनामन्त्री पठानसिंह बोहराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएको भन्दै बर्खास्त गरिएको थियो ।

त्यसयता दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैले राखेका थिए । मन्त्री नियुक्त गर्न उनलाई पार्टीभित्र दबाव भएपनि एमाले नेता भिम रावलको दबावमा उनले मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका थिएनन । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसंगै सरकार संकटमा परेपछि उनले शुक्रबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन ।

एमाले संसदिय दलका नेता समेत रहेका शाहले फेरी अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनि एमालेबाट निष्काशित नेता भिम रावल निकट मानिन्छन् । शाहलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरिएकोमा उनकै समुहमा समेत तिव्र असन्तुष्टी छ ।

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी समितीको बैठकले सुदुरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरुले पार्टीको निर्णय विपरित भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि एमालेको प्रदेश कमिटीले तीन जना मन्त्रीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशित गरिसकेको छ ।

एमालेभित्र मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने नहुनेमा विवाद देखिएको छ । एमाले संसदिय दलका नेता तारा लामा तामाङले पार्टीको निर्णयविपरित आफु मन्त्री नहुने अडान राखेपछि उनलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर लालबहादुर खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ । उनि एमालेमा शाहपछिका सबैभन्दा सिनियर नेता हुन ।

तामाङलाई नेता रावलले आर्थिक मामिला,कानुन र सामाजिक मन्त्रालयमध्ये रोजेर एक मन्त्रालय लिन अनुरोध गरेका थिए । तर,उनले उक्त प्रस्तावलाई अस्विकार गरेको स्रोतले बतायो । तामाङसंगै अर्का सांसद कुलविर चौधरीले समेत मन्त्री बन्न अस्विकार गरेका थिए । रावलले शाह र यसअघि पार्टी अनुशासनविपरित काम गरेको भन्दै कार्वाही गरिएका दिर्घ सोडारीलाई फेरी मन्त्री बनाएका छन । रावलमाथी अछाम घर भएका नेताहरुलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यता माओवादीको मुख्यमन्त्री भएपनि रावलले नै सवै चलाउने गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रभित्र तिव्र असन्तुष्टि छाएको छ । मुख्यमन्त्री भट्टले माओवादी पार्टीको नेतृत्वसंग सल्लाह नै नगरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको भन्दै नेताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । माओवादीका नेता लेखराज भट्टले यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेर एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् ।

उनिपछि सबैभन्दा सिनियर रहेका माओबादी केन्द्रका नेता खगराज भट्टले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टी जनाएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत चर्को असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

उनले लेखका छन, ‘सुदूरपश्चिमको पार्टी नेतृत्व लाई जोकरफाल्तु बनाएर यहांको पार्टी र संसदीय दलको चहाना र भावनालाई लत्याउदै केन्द्रले लादेर गर्न लागेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन प्रक्रियाप्रति खेद ब्यक्त गरौं ।’

भट्टले संघियतामा प्रादेशिक सरकारको हकमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश पार्टीलाई हुनुपर्ने बताए । उनले भने ‘प्रदेश पार्टीलाई वाइपास गरेर केन्द्रबाट निर्णय लाद्ने र विधी पद्दतीको कुरा गर्ने । विधी पद्धतिका कुरा गर्नेले पहिला आफुले त्यो मान्नुपर्छ । ’

पुर्व सांसद मन्जु बलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई निद्रावाट विउझिन आग्रह गरेकी छन् । उनले तपाई कस्को बैशाखिमा सुदुरको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छन् ।

उनले लेखेकी छन् ‘यहांको पार्टीलाई जोगाउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने इमान्दार कार्यकर्तालाई किनारा लगाएर वारम्वार वरिपरि परिक्रमा गर्ने एकदुईजनाले भनेको भरमा पार्टी चलाउने कि अधिकांस नेताकार्यकर्ताको पनि सुझाव लिने?? तपाईले सुदुरपश्चिमलाई हदैसम्म हेप्नु भो हिजो लेखराजका एकलौटी कुरा सुन्नु भो र इमान्दार कार्यकर्ताको कत्लेआम गर्नमा साथ दिनु भो आज बुहारीका कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। एक दिन अबश्य पछुताउनु पर्नेछ जुन दिन निकै ढिलो भैसकेको हुनेछ ।’

राष्ट्रियसभाका पुर्व सांसद समेत रहेका डडेल्धुराका पुर्व माओवादी नेता महेश महराले केपी प्रवृति जताततै रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

त्यसैगरी अखिल क्रान्तिकारीका सुदुरपश्चिम प्रदेशका संयोजक भिम भट्टले सुदूरपश्चिमका पहिलो पुस्ताका माओवादी नेताहरु जब सम्म रोल्पाली साम्राज्यवाद र रुकुमेली बिस्तारवादका अतिरिक्त घरेलु फरियावादको दास मनोवृत्ति बोकेर रमिरहन्छन र घरदैलो गरिरहन्छन तबसम्म सुदूरपश्चिमको दोस्रो र नयां पुस्ताले तपाईहरु बाट के सिक्ने भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनले माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र नेतृ विना मगरलाई इंगित गरेका हुन ।

जतिसुकै पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएसम्म सुदूरपश्चिमको माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व हाम्रा नेताले गरेपनी निर्णय अधिकार न हिजो थियो न आज छ र न भोलि हुन्छ भन्ने भनाई राखेका छन् ।

मन्त्रीमण्डल विस्तारसंगै सामाजिक संजालमा सयौं नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । माओवादीबाट केन्द्रबाट मन्त्री बनेका धामी दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद हुन भने राज्यमन्त्री बनेका सुनुवार कंचनपुरबाट निर्वाचित सांसद हुन । अहिले कृषीमन्त्रीमा भने विनिता चौधरी छन् । उनि मुख्यमन्त्रीसंगै मन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिईन । उनलाई निरन्तार दिएकोमा समेत माओवादीभित्र असन्तुष्टि छ ।

मुख्यमन्त्रीका दावेदार रहेका कैलालीका सांसद विरमान चौधरीलाई यसपटकको मन्त्री मण्डल विस्तारमा समेत छुटाइएको छ । कैलालीका माओवादी नेता हरि चौधरीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहमत गराएर विनितालाई राखेको र विरमानलाई रोकेको चर्चा माओवादीमा छ । त्यसैगरी धामीलाई माओवादीका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई दबाव दिएको स्रोतको दावी छ ।

माओवादी नेता खगराज भट्ट चौधरीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा भएपनि उनलाई अन्तिममा छुटाइएको हो । सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रसंग १३ र एमाले एक्लैसंग २५ जना सांसद छन् । प्रतिपक्ष कांग्रेससंग १२ र राजपासंग २ सांसद छन् ।

एमालेले भट्ट नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका सांसदहरुलाई कार्वाही गर्न प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । शुक्रवार तीन जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको छ भने अरुलाई पनि स्पष्टिकरण सोध्ने एमालेको तयारी छ । एमालेले सांसदहरुलाई पदमुक्त गरेसंगै भट्ट नेतृत्वको सरकार पुनः संकटमा पर्ने निश्चित छ । एमालेको ओली पक्ष र कांग्रेसबीच प्रदेशमा सरकार बनाउने विषयमा समेत छलफल सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ ।