टक खाती, काठमाण्डु- लामो समयको विवादमा रुमलिएको एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव अन्ततः आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ । साडे दुई वर्षपछि सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) टेबुल गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सक्रियतामा आइतबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबुल हुन पुगेको हो । संसद्को नेतृत्व, सत्ता साझेदार केही दलहरुले एमसीसी संसदमा लैजाने प्रस्तावको विरोधमा रहे पनि कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाको अडानमा एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३० असार २०७६ मा संसद सचिवालयमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, तत्कालीन सरकार नेतृत्वकर्ता दल नेकपाभित्र मतभेद हुँदै अन्य दलसहित नागरिकस्तरबाट पनि विरोध भएपछि संसद बैठकमा पेस हुन सकेको थिएन । २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौता भएको थियो । कतिपय राजनीतिक दलहरू अझै सहमत नभएकै अवस्थामा संसदमा पनि एमालेको अवरोध कायमै रहेका बेला पेश भएको एमसीसी सम्झौता पास होला की नाई भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

जसरी भए पनि एमसीसी पास गर्ने दाउमा देउवा 

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौताबारे संसदको निर्णय जे आए पनि आफू स्वकार गर्ने बताएका छन् । देउवाले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हितमा भएकाले यसलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्नु पर्ने बताएका थिए । एमसीसी पास गर्न सहयोग नगरे गठबन्धन फुट्ने चेतावनी समेत देउवाले दिएका थिए । तर एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न नदिने अडान गठबन्धन दलहरुले राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो बोली फेरेका हुन् । उनले संसदमा एमसीसी टेबुल भएपछि पास वा फेल जे भए पनि आफुले स्वकार गर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्न सहयोग नगरे नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रिहरुलाई हटाउने चेतावनी समेत दिएको स्रोतको दावी थियो ।  देउवाको दबाबका कारण अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी टेबुल गर्न सहमत भएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अब पारित हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकपछि बाहिर निस्कने क्रममा सञ्चारकर्मीले एमसीसी कहिले पास हुन्छ भनी देउवालाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले भने, ‘अब पास हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी जसरी भए पनि पास गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार देउवा एमसीसी पास गर्नको लागि बहुमत जुटाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

अमेरिकाको दबाबमा एमसीसी टेबुल 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकाको दबाबले सत्तारुढ गठबन्धनले एमसीसी टेबुल गरेको बताएका छन् ।  नेता खनालले संविधान विपरित गठबन्धनले एमसीसी टेबुल गरेको समेत आरोप लगाए । ‘एमसीसी अनुमोदन गर्नको लागि ऐन पनि छैन । संघीय ऐन नबनाई संसदमा टेवुल गर्न सकिदैन । यो संविधान विपरित पनि छ,’ खनालले भने ।

शनिबार मात्र आफ्नो पार्टीले एमसीसी सम्झौता परिमार्जन नगरी अगाडी नबढाउने निर्णय गरेको समेत उनले खुलासा गरेका छन् । ‘हिजो मात्र पार्टीले निर्णय गर्ने अनि आज टेवुल गर्ने भन्ने कसरी मिल्छ । यो सब गलत कुराहरु भए । विदेशीहरुको दबाबमा पार्टीहरु झुक्दै गएको कुरा यसले देखाउँछ,’ खनालले भने ।

त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी धम्कीपछि सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले अमेरिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई धम्की दिएपछि एमसीसी संसद्मा टेबल भएको आरोप लगाएका हुन् । ‘के नेपालमा अमेरिकी झन्डा आउन लागेको हो ? के नेपालमा अमेरिकी सेना आउन लागेको हो ?,’ प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले प्रश्न गरेका थिए ।

प्रचण्ड-माधवको गठबन्धनभित्र र जनता सामु छुट्टै रुप

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बाहिरिरुपमा एमसीसीको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । बाहिरि रुपमा विरोध गरे पनि एमसीसी टेबुल हुनुमा यी दुबै अध्यक्षको हात रहेको छ । उसो त प्रचण्ड-माधवले एमसीसी टेबुल गर्न सहयोग गर्नुका साथै बाहिरि रुपमा विरोध गर्नुलाई पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको भन्दा फरक नर्पला । आइतबार बिहान गठबन्धनको बैठकमा यी दुबै अध्यक्षले एमसीसी टेबुल गर्न आफूहरु राजि भएको निर्णय गरे ।

त्यसपछि आइतबार दिउँसो १ बजे बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबुल भएपछि प्रचण्ड-माधवले संसोधन नगरी एमसीसी पास गर्न सहयोग नगर्ने खुलआम तर्क दिए । साथै एमसीसीको विरोध गर्ने जनताहरुलाई प्रहरीले दमन गरेको भन्दै त्यसको विरुद्ध आवाज उठाए ।  विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबुल गरेको भन्दै प्रचण्डले एमसीसीको विरोधमा उत्रिएकामाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गरेका थिए ।

साथै प्रहरी दमनमा भएका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि प्रचण्डले कामना गरे । यता माधव नेपालले पनि यस्तै प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारलाई एमसीसी टेबुल गर्न दिने पनि आफै र जनताको सामु एमसीसीको विरोध गरेर यी दुबै अध्यक्षले पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरुको निर्णयमा चले सभामुख

एमसीसीबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटे । सभामुख सापकोटाले यसअघि राष्ट्रिय सहमति जुटे र संसद्को अवरोध हटे मात्रै एमसीसी टेबल गर्ने अडान रोखेका थिए । सापकोटाले आफ्नो पद गए पनि राष्ट्रिय सहमति बिना एमसीसी टेबुल हुन नदिने बचन समेत दिएका थिए । तर पछि आएर सभामुख सापकोटाले आफ्नो बोली फेरे ।

उनले राजनीतिक सहमति जुटेकाले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न आफूले कुनै बाधा नगरेको तर्क दिए ।  गठबन्धन दलहरुबीच पनि विवाद र जनताहरुले पनि विरोध गरिरहेकै बेला उनी आफ्नो अडानबाट पछि हटे ।  आइतबार बसेको गठबन्धन बैठकमा सहमति भएपछि सभामुखले एमसीसी कार्यसूचीमा राख्न पुगेका हुन् ।

पद जोगाउने स्वार्थमा एमसीसी टेबुल गर्न सहयोग

एमसीसी टेबुल भएपछि सरकारबाट बाहिरिने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले बताएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्न सहयोग नगरे नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रिहरुलाई हटाउने चेतावनी दिए पछि यी दुबै पार्टीका अध्यक्ष एमसीसी टेबुल गर्न सहमत भएका हुन् ।

देउवाको दबाबका कारण अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी टेबुल गर्न सहमत भएको स्रोतको दाबी छ । एमसीसी टेबुल भए सरकारबाट बाहिरिने तर्क समेत दिएका प्रचण्ड-माधवले आफ्नो बोलि फेरेका छन् । उनीहरुले अब एमसीसी टेबुल भएपनि संशोधन नभइ एमसीसी पास गर्न कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने बताएका छन् ।

एमसीसी पास गर्ने यस्तो छ संवैधानीक प्रक्रिया 

एमसीसी सम्झौता सभामा निर्णयार्थ पेस भएपछि मात्रै पास हुने वा फेल हुने विषयको टुंगो लाग्नेछ । तर सम्झौता सार्वभौम संसदमा पेश भइसकेपछि निर्णयार्थ पेश गर्नुअघि विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने संवैधानिक नियम छन् । संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गरिएको छ, जसको उपधारा १ मा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

अब प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछन्।  प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सन्धि वा सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल गरिने छ । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नबारे सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्।

नियमावलीको दफा २२४ अनुसार सामान्य छलफल समाप्त भएको १२० घण्टाभित्र सो सन्धिको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण राख्न सकिने रहेछ भने वा त्यस्तो सन्धिको कुनै प्रावधानको व्याख्या नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी घोषणा गर्न सकिने रहेछ वा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको भए सो सम्बन्धी विषयमा सीमित रही संशोधन पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधनको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने छ ।

यसरी प्राप्त कुनै संशोधनलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अधिनमा रही स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाइ त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार नियमावलीले सभामुखलाई दिएको छ । सन्धि वा सम्झौतामाथि सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले सन्धिको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस् वा सन्धिमाथि छलफल गर्न सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।

संसदीय समितिमा छलफलका लागि एमसीसी सम्झौतालाई पठाइएको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा केही दिन छलफलका लागि खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस अतिरिक्त समितिमा भएको छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारी संसदमा पेस गरिने छ । समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यलाई वितरण गरिने र प्रतिवेदन वितरण भएको २४ घण्टापछिको कुनै समयमा सन्धि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले प्रतिवेदनसहितको सन्धिमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि समितिको प्रतिवेदन र सोसम्बन्धी सन्धिको प्रावधानमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ ।

तर, सोझै सदनमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा भने प्रकृया केही छोटो हुनेछ। एमसीसी पारित गर्ने समयसीमा निकट आइसकेका कारण सरकारले सकेसम्म सदनमै छलफल गराएर एमसीसी सम्झौतालाई निणर्यार्थ लैजाने बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ। संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार विधेयकमा जसरी सन्धीहरुमा नियम संशोधन गरेर प्रक्रिया छोट्याउन मिल्दैन ।

एमसीसी पास हुन कति बहुमत चाहिन्छ ?

संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल भइसक्दा समेत यसलाई सामान्य बहुमतले पारित गर्न मिल्छ कि दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा अन्योल छ । संविधानले चारवटा विषयका सन्धि वा सम्झौतालाई दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ९१० बमोजिम कानुन बनाउँदा देहायका विषयमा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिने छ ।’ ती चार विषयमा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट छन्।

तर शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी विषयका सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानिक ब्यबस्था छ।

अंकगणित के छ ? 

प्रतिनिधिसभामा कायम २७१ सांसदमध्ये गठबन्धनसँग कांग्रेस ६३ (२ निलम्बन), माओवादी ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादी २३, जसपा १९, जनमोर्चा १ सिट छ । एमालेको ९८, लोसपा १३, नेमकिपा, राप्रपाको १र१ सिट छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार जनाको पद गुमेको छ। गठबन्धनका सबै दलले मत हाले बहुमत छ ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमाले एमसीसीका बिषयमा पक्ष वा विपक्ष कतैपनि खुलेको छैन । यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि एमसीसी संसद्मा पेश हुन दिने तर सम्झौतामा केही राष्ट्रघाती प्रावधानहरु रहेकाले ती बुँदा नसच्याईए यथास्थितीमा पास गर्न नसकिने र यथास्थितीमा सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्ने निणर्य गरिसकेको छ ।