काठमाडौं – पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे बहस सेलाएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिश गर्ने विवाद र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य उपचारका कारण एमसीसी बहस ओझेलमा परेको हो ।

एमसीसी बहस जति सेलाउँदै गएको छ, त्यसको भविष्य त्यति नै खतरामा पर्दै गएको देखिएको छ । सरकारमा नरहेका केही नेकपा नेताहरूले एमसीसी सम्झौताको चर्काे विरोध गर्ने गरेका भएपनि अब सरकारभित्रका मन्त्री समेत एमसीसीको घोर विरोधमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अडान राख्छन् । ओली एमसीसीको घोर समर्थन गर्छन् । तर ओली सरकारकै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ एमसीसीको घोर विरोध भएको खुलासा भएको छ ।

गृहमन्त्री थापाले गत आईतबार पर्वत जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित एक कार्यक्रममा एमसीसीलाई ‘चीनलाई सिध्याउने रणनीति’ भएको बताए । ‘चीनको प्रभावलाई रोक्ने, आफ्नो चाहिँ प्रभावलाई कायम राख्ने र आफूलाई नम्बर वान बनाउने भन्ने अमेरिकी रणनीति हो,’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘त्यसका लागि उसले विशेष सैन्य रणनीति बनाएको छ । त्यसलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) भनिन्छ ।’

कार्यक्रममा उनले एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिए । ‘त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुहुन्न, यसले चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई पनि कुण्ठित गर्छ र योलाई स्वीकार गर्दा चीनसितको हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ,’ उनले भने, ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति भनेर भनिन्छ त्यसलाई । चीनलाई घेर्नको निम्ति यो आएको छ । उसले चीनलाई घेर्न चीन वरिपरिका मुलुकलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हो ।’

एमसीसीलाई लिए पार्टीभित्र दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब सरकारभित्र पनि विरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका मन्त्रीलाई एमसीसीको विरोधमा अभिव्यक्ति दिन रोक लगाएको चर्चा समेत चलेको थियो । तर नेकपा केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने प्रतिवेदन बुझाएपछि गृहमन्त्री थापाले निर्धक्क भएर एमसीसीको विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेका थिए । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन नेकपा सचिवालयमा विचाराधीन छ । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीले अब सरकारभित्र पनि एमसीसीको विषयमा सबैको साथ नपाउने देखिएको छ । कतिपय मन्त्रीलाई चित्त नबुझेपनि एमसीसीको विरोधमा खुलेर बोल्न हिम्मत नभएको बेला गृहमन्त्री थापाको अभिव्यक्तिले अरु मन्त्रीलाई पनि बोल्ने हौसला प्रदान होला कि ?