काठमाण्डु – पछिल्लो समय राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो– एमसीसी । २०७४ सालमा नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको एमसीसी अनुमोदनका लागि भन्दै २०७६ साल असारमा संसदमा दर्ता भएको थियो ।

हालसम्म पनि विरोध र समर्थनको बहसमै अल्झिएको छ । ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको पाँच वर्षे एमसीसी सम्झौताबारे जनस्तरदेखि राजनीतिक दलसम्म अलमल र अन्यौल देखिएको छ । संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगे त्यो राष्ट्रहितविपरित हुने एकाथरिको दाबी छ भने अर्काथरिले यतिधेरै रकम राष्ट्रिय विकासमा लगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

अमेरिकी पक्षले संशोधन अस्वीकार गर्नु र परियोजनाको नाममा नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू गर्ने योजनासम्मका विषयसँग जोडेर हेरिँदा एमसीसीको भ्रम र यथार्थ के हो त ? के साँच्चै नै एमसीसी लागू भए नेपाल अमेरिकाले कब्जा गर्ला ? अहिले यस्ता विषयहरुमा बहस भइरहेका छन् ।

एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता पक्ष नै एक मत छैन । जनस्तरमा त झन अलमल र अन्यौल मात्रै देखिन्छ । यो हिन्द प्रशान्त आइपीएस मातहत हो या होइन भन्ने बहस र विवाद सम्झौता भएदेखि नै चल्दै आइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले गत भदौ १८ मा एमसीसी मुख्यालयलाई नै त्यसबारे पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा अमेरिकाले त्यस्तो केही नभएको र सबैखाले दस्तावेज पारदर्शी हुने बताएको थियो ।

एमसीसी र आइपीएसको विषय सँगसगै आउँदा आशंका पैदा हुँदै आएका छन् । अमेरिकाले दिने अनुदानको विषय संसदमा अनुमोदन हुनैपर्ने सर्त अर्को आशंका हो । एमसीसी अमेरिकी कंग्रेसको संस्था हो । अमेरिकी कंग्रेसले सहयोग लिने मुलुकहरुको संसदले पनि पारित गर्नुपर्छ भनेर एग्रिमेन्ट गरिएका छन् ।

नेपालमा मात्र हैन एमसीसी संसदबाट पारित गरिनुपर्ने प्रावधान अन्य मुलुकमा पनि लागू हुन्छ ।एसियाबाट मंगोलिया, इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स लगायत देशहरुले पनि योे सहयोग लिएका छन् ।

के भन्छन् अर्थविदहरु ?

एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि थप आवश्यक सहायक कानुन एमसीसीले बनाउने विषय अहिले सबैभन्दा धेरै विवादित छ । यो विषयलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनको मान्यतासँग जोडेर सामान्य रुपमा पनि अर्थ्याइएको छ भने उक्त बुँदाको संशोधन बिना एमसीसी अघि बढ्न नसक्ने बताउँनेहरु पनि कम छैनन् ।

राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा विवादमा परेको एमसीसी नेपालको हितमा भएको पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकी सेना पनि आउँदैन, जग्गा अधिग्रहण पनि गर्दैन्, नेपालको भूभाग पनि एमसीसीले कब्जा गर्दैन । नेपाल अमेरिकाबिचको ७५ वर्षदेखिको मित्रता हो । प्रमाणित त भइसकेको छ, दुईपक्षीय सम्बन्धको विश्वसनियता । नेपाललाई कब्जा गर्न एमसीसी ल्याइएको भनेर शंका नगरौं ।’

तर, एमसीसी सम्झौताको प्रावधानमा भने समस्या रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही बुँदाहरु विभिन्न खालका ब्याख्या हुनेगरि मस्यौदा गरिएका छन् । त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ, गहिराईमा बुझेरमात्र एमसीसी लागू गर्नुपर्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी एमसीसी राष्ट्रको हितविपरित भएको बताउँछन् । ‘सम्झौताका बुँदाहरु स्पष्ट छैनन, एमसीसी पार्लियामेन्टबाट पास गरिनुपर्छ भनेर लेखिएको छ । संसद्बाट नै अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गराउन खोज्नु ठीक हो । तर, पास नहुँदै कार्यान्वयन गर्ने भनेर सम्झौता गरिसक्नुभयो,’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘त्यो अधिकार कसले दियो उहाँहरुलाई ? यस्ता धेरै कुराहरु छन जो हामीले देख्न सकिरहेका छैनौं । सरकारले एमसीसीका बारेमा मुलुक र जनतालाई वास्तविक कुरा बताउन सकिरहेको छैन । यथास्थितिमा खारेज गरिनुपर्छ ।’

एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न त्यति सजिलो छैन । विगतमा युएसएआईडीमार्फत कार्यान्वयनमा रहेका सहयोग आयोजनाहरूको तीतो अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन तथा आर्थिक वृद्धिलाई गरिबी निवारणको अभिन्न नीतिको रूपमा योगदान पुर्याउन एमसीसीले सहयोग गर्दछ ।

तर, ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको यति ठूलो सहयोग पाउनका लागि केही योग्यताहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमध्येमा अल्पमध्यम आयभन्दा कम भएको मुलुक हुनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

यो सम्झौता नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरूभन्दा माथि नरहेको उनी बताउँछन् । ‘एमसिसीका हकमा यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि रहनेछ भनेर कहीँ लेखिएको छैन । नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले एमसिसी ‘नेगोसिएसन’ बेला हस्ताक्षर गरेको ‘एड मेमोयर’ को ३.१ बुँदामा एमसिसी ‘नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने छैन’ भनेर प्रस्ट लेखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँसम्म अन्य कानुनहरूको सवाल छ, एमसिसी सम्झौतालाई तीभन्दा माथि राखिएको छैन, तर सम्झौता कार्यान्वयन क्रममा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सम्झौताकै प्रावधान लागू हुने भनिएको छ । यो कुनै नौलो व्यवस्था होइन।’

सम्झौता भइसकेको भन्दै एमसीसी शंसोधनलाई अस्वीकार गरेको अमेरिकाले परियोजनामा पाएको करको छुटको विषय पनि विवावमा छ । नेपाल सरकारले समेत २६ प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने गरि भएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदै जग्गा अधिग्रहण लगायतका कार्यमा झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

तर नेपाली राजनीतिक बृतमा यो विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रमुख दलका नेताहरुले नै एमसीसीका यथार्थ र भ्रम तोड्दै मुलुकको हितमा हो कि होइन भन्ने साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् ।

कांग्रेस जसरी पनि पास गर्ने तयारीमा

नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै समयमा हस्ताक्षर भएको सम्झौता जसरी पनि पास गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

कांग्रेस नेता तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहदुर देउवाले एमसीसी नेपालका लागि उपयोगी भएकाले पास गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । देउवाले एमसीसी नेपालको कानून भन्दा माथि नरहेको तर यसबारे झुठा प्रचार गरिएको भन्दै संसदबाट पारित गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एमसीसी पारित गराउने र हुनेबारे राजनीतिक चर्चा भइरहेपनि आसन्न चुनावअघि एमसीसी पारित हुने सम्भावना नदेखिएको उच्च राजनीतिक स्रोतले जनाएको छ ।

गठबन्धन भत्काउने एमालेको रणनीति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नेकपा एसका १४ जना सांसदरुमाथि कारबाहीको माग गर्दै संसद अवरोध जारी राखेको छ । एमाले विभाजन गरेर गएका माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै एमालेले सदन अवरुद्ध जारी राखेको हो ।

सरकारले बोलाएको बैठकसमेत बहिस्कार गर्दै आएको एमालेले सरकारसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गर्ने बताउँदै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन भत्किए एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गर्न सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘हामीले के भनेको थियौँ भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बैठक बोलायो भने सहभागि हुन्छौँ भनेका थियौं । तर उहाँहरुले बोलाउनु भएन अनि हामीले त्यो स्वार्थका लागि बोलाएको बैठकमा किन जानु ? हामीले कारबाही गरेकाहरुलाई त्यहि बैठकमा निम्तो दिने अनि हामी पनि त्यही बैठकमा सहभागि हुने कुरो हुँदैन्,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले भने ।

साथै उनले एमसीसी पास गर्ने विषय सरकारसँग सरोकार रहेको बताए । यता राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले एमसीसीलाई लिएर एमालेले वार्गेनिङ गरेको बताए । श्रेष्ठले एमालेले गठबन्धन फुटाएर आफूहरुसँग सत्तामा सहभागी गराउन एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग डिल गरिरहेको बताएका हुन् ।

कांग्रेसका एक जना नेताले अहिले आफूहरु दुवै पक्षको चेपुवामा परेको बताए । उनकाअनुसार अमेरिकाले एमसीसी परिमार्जनसहित पास नहुने बताइसकेकाले गठबन्धनभित्र किचलो देखिएको हो । यता एमालेले पनि गठबन्धन तोडेपछि मात्रै एमसीसीमा सहयोग गर्ने बचन दिइसकेको छ ।