काठमाण्डु – अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको ६ पृष्ठ लामो पत्रको जवाफ एमसीसीले दिएको हो ।

सो पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन, दुई देशबीच भएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि रहने/नरहने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा प्रभाव पर्ने/नपर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाले गर्ने लगायत महत्वपूर्ण प्रश्न समेटिएको थियो ।

एमसीसीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पठाएको उक्त जवाफमा सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नभएको उल्लेख छ । एमसीसीले सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको, एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नरहेको जवाफ दिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ ।’

परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने प्रष्ट पारिएको छ । नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने, नेपालको महालेखापरीक्षकोको कार्यालयले सबै कागजातहरुको लेखापरीक्षण गर्न पाउने जवाफमा उल्लेख छ ।

एमसीसी सम्झौता नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारले ३० दिने सूचना जारी गर्दै सम्झौता रद्द गर्नसक्ने समेत जनाएको छ ।२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको एमसीसीको सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

एमसीसी पास गर्ने र नगर्नेबारे नेपालका राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् भने एमसीसीको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स बिहीबार नेपाल आउँदैछन् । नेपाल भ्रमणका क्रममा उनीहरुले एमसीसी सम्झौताको परिमार्जनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

हेर्नुहोस पूर्णपाठ:

>