काठमाण्डु – नेपालमा प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा चासोको विषय बन्ने गरेको छ– अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) । गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रीत रहेको एमसीसी राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा विवादमा परेको हो ।

२०७४ साल भदौ २९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । संयोगले हाल पनि देउवा नेतृत्वको सरकार छ । उनै देउवा अहिले एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गर्ने कसरतमा जुटेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा एमसीसी परियोजना जसरी पनि पास गर्ने रणनीतिमा छन् । तर, एमसीसीकै कारण उनी एक्लिएका छन् ।

करिब ६० अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान स्वीकृत गर्न संसदबाट कानुन बनाएर पारित गर्नुपर्नेछ । तर, सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसक्दा देउवा अफ्ठ्यारोमा परेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतले एमसीसी परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाहेकका सबै दलले यथास्थितिमा एमसीसीमा पास गर्न नसकिने जवाफ दिएका हुन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्मा एमसीसी पेस गर्ने संकेत गरेपछि बैठकमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुले नै एमसीसी परिमार्जनबिना पास गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले सरकारी पक्षबाट एमसीसी पास गर्ने संकेत मिलेपछि नेकपा माओवादी कन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद् वेदुराम भुसालले विरोध जनाएको जानकारी दिए । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने संशोधनपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

एमसीसीका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धारणा राख्न आग्रह गरेको र आफूले विभिन्न धाराहरुका सन्दर्भ उल्लेख गरेर त्यसलाई राष्ट्रघाती भएको बताएको उनले जानकारी दिए । सुवालका अनुसार एमसीसीबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि बिरोध गरेको थियो ।

जसपा र कांग्रेस भने एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । तर, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

यता सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने एमसीसीका बारेमा थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको बताए । एमसीसीलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने बारेमा दलहरुले विचार राखेको उनको भनाइ थियो ।

अवसरवादी प्रवृत्ति

दलहरुमा अवसरवादी प्रवृत्ति हावी हुँदा समस्या देखिएको राजनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । सत्तामा हुँदा एउटा र सरकार बाहिर हुँदा अर्को कुरा बोल्ने दलहरुको प्रवृत्तिका कारण समस्या देखिएको हो ।

यसरी सरकारै पिच्छे कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले दिएको सुझावलाई वेवास्ता गर्ने परिपाटी बढेको राजनीतिक विश्लेषक एवं नागरिक अभियन्ता श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको बताउँदै श्रेष्ठले नीति बनाउँदा नै दलहरु स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

‘सरकारमा हुँदा समर्थन गरिएको विषयलाई सरकार बाहिर हुँदा विरोध गर्नु अवसरवादी प्रवृति हो । एउटा पार्टीको एउटा मात्र लाइन हुनुपर्छ । सत्तामा रहे पनि नरहे पनि कुनै पनि विषयले देश र जनतालाई फाइदा वा हानी के गर्छ सोही बमोजिम नीति बनाउने हो । त्यो नीति बनाएपछि सत्तामा हुँदा सर्पोट गर्ने र बाहिरिदिँदा विरोध गर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘एमसीसी पास गर्न लायक कुरा होइन । यसमा धेरै बुँदाहरु छन् । नेपालको हितमा छैन् ।’

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७४ मा एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछिकाे सरकारले नेतृत्व नेकपा र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले गरेको थियो । अर्थात हाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोली सरकारको नेतृत्वकर्ता थिए ।

ओली एमसीसीमा पक्षमा भएपनि आफ्नै पार्टीभित्र चर्को विरोध भएपछि एमसीसीबारे अध्ययन गर्न एक समितिसमेत गठन गरिएको थियो । उक्त समितिमा हालका नेकपा एसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका थिए । संयोगले तिनै खनाल सरकारले एमसीसीबारे छलफल गर्न हालै गठन गरेको ३ सदस्यीय कार्यदलको संयोजक रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमसीसीका सम्बन्धमा टुंगोमा खनालको नेतृत्वमा तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिएको हो । कार्यदलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् ।

एमालेको ‘वार्गेनिङ’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नेकपा एसका १४ जना सांसदरुमाथि कारबाहीको माग गर्दै संसद अवरोध जारी राखेको छ । एमाले विभाजन गरेर गएका माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै एमालेले सदन अवरुद्ध जारी राखेको हो ।

सरकारले बोलाएको बैठकसमेत बहिस्कार गर्दै आएको एमालेले सरकारसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गर्ने बताउँदै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन भत्किए एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गर्न सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले आफूहरुले कारबाही गरेका सांसदलाई मान्यता नदिने बताउँदै गठबन्धन भत्किए एमसीसीमा सहयोग गर्ने बचन दिएका हुन् ।

‘हामीले के भनेको थियौँ भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बैठक बोलायो भने सहभागि हुन्छौँ भनेका थियौं । तर उहाँहरुले बोलाउनु भएन अनि हामीले त्यो स्वार्थका लागि बोलाएको बैठकमा किन जानु ? हामीले कारबाही गरेकाहरुलाई त्यहि बैठकमा निम्तो दिने अनि हामी पनि त्यही बैठकमा सहभागि हुने कुरो हुँदैन्,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले भने ।

साथै उनले एमसीसी पास गर्ने विषय सरकारसँग सरोकार रहेको बताए । नेता तामाङले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई एमालेको सहयोग नचाहिने बताए ।

‘सरकारले आफ्नो अंकगणित हेरेकै होला त्यसपछि मात्र हामी के गर्ने के नगर्ने बारे हेर्छौँ । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने एमालेको सहयोग चाहिँदैन् । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ । एमालेले कारबाही गरेकाहरुलाई सरकारमा राखेर हामीमा बहुमत छ भनेर बसेका छन् नी । फेरि यसमा हामीलाई किन मुछिनु पर्यो । तर पनि एमसीसीको बुदाँहरु परिमार्जन गरि अगाडी बढाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

यता राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले एमसीसीलाई लिएर एमालेले वार्गेनिङ गरेको बताए । श्रेष्ठले एमालेले गठबन्धन फुटाएर आफूहरुसँग सत्तामा सहभागी गराउन एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग डिल गरिरहेको बताएका हुन् ।

तत्कालिन नेकपा हुँदा एमसीसीबारे अध्ययन गर्न एक कार्यदलसमेत गठन भएको र कार्यदलले दिएको सुझावलाई मनन नगरिएको बताए । अहिले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्ताको भागबन्डा खोजेको आँकलन गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

‘एमालेले सत्तामा हुँदा पास गर्नुपर्छ भनेर कसरी भन्यो ? कार्यदल पनि बनेको थियो । कार्यदलले दिएको सुझावलाई मनन गरिएन । अहिले एमाले अध्यक्ष गठबन्धन फुटाएर मसँग गठबन्धन बनाउ भनेर लागिरहेका छन् । उनी सत्ता केन्द्रीत देखिएका छन्,’ उनले भने ।

कांग्रेसका एक जना नेताले अहिले आफूहरु दुवै पक्षको चेपुवामा परेको बताए । उनकाअनुसार अमेरिकाले एमसीसी परिमार्जनसहित पास नहुने बताइसकेकाले गठबन्धनभित्र किचलो देखिएको हो । यता एमालेले पनि गठबन्धन तोडेपछि मात्रै एमसीसीमा सहयोग गर्ने बचन दिइसकेको छ ।

‘यतिबेला कांग्रेस दुई ढुंगाबीचको तरुलजस्तो भएको छ । अमेरिकाले एमसीसी परिमार्जनसहित पास नहुने बचन दिएकाले एमालेसँग मिल्नुको विकल्प छैन् । फेरी एमालेले गठबन्धन तोड्नुपर्ने सर्त राखेको छ । यसले कांग्रेसलाई अफ्ठ्यारो पारेको छ । किनकी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पनि हामी नै हौं,’ ती कांग्रेस नेताले भने ।

कांग्रेस जसरी पनि पास गर्ने तयारीमा

नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै समयमा हस्ताक्षर भएको सम्झौता जसरी पनि पास गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

कांग्रेस नेता तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहदुर देउवाले एमसीसी नेपालका लागि उपयोगी भएकाले पास गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । देउवाले एमसीसी नेपालको कानून भन्दा माथि नरहेको तर यसबारे झुठा प्रचार गरिएको भन्दै संसदबाट पारित गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

एमसीसीको पूर्वतयारीमा ६ अर्ब खर्च

संसद्बाट एमसीसी पास हुने–नहुने अन्योलमाझ अघिल्लो एमसीसी बोर्डले पूर्वतयारीका काम भने गरिरहेको छ । पूर्वतयारीकै लागि ६ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च भइसकेको छ । नेपाल सरकारले तयारीका क्रममा चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘कन्सल्टेन्ट’का लागि एमसिसीले एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

के हो एमसीसी ?

विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । ‘मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,’ एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन् । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ ।