काठमाण्डु – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का युरोप, एशिया, प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिका क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष जोन विंग्ले नेपाल भ्रमणमा आएका छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले केही महिनासम्म रोकेको अमेरिकी सहयोग पुनः सुरु भएपछि एमसीसी मुख्यालयबाट भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । ट्रम्प प्रशासनले २०२५ जनवरी २० मा कार्यकारी आदेशमार्फत यूएसएआईडी, एमसीसी लगायतका वैदेशिक सहायता कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गर्ने र ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल भ्रमण गर्ने विङ्ले पहिलो वरिष्ठ एमसीसी अधिकारी हुन् ।

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी वैदेशिक सहायता संस्थान यूएसएआईडीलाई प्रभावकारी रूपमा विघटन गरिसकेको भए पनि एमसीसीको स्थिति भने अझै अस्पष्ट छ ।

काठमाण्डु बसाइका क्रममा उपाध्यक्ष विंग्लेले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट–नेपाल (एमसीए–नेपाल) का वरिष्ठ अधिकारीहरू लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट गरेका छन् ।

उनी नेपाल सरकार र एमसीसी दुवैको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने दुईवटा प्रसारण लाइनका लागि हुने सम्झौतापत्र हस्ताक्षर समारोहमा पनि सहभागी हुनेछन् ।

अगस्ट २१ मा वाशिङ्टनमा बस्ने पहिलो एमसीसी सञ्चालक समितिको बैठकले एमसीसीको भविष्यबारे रूपरेखा तय गर्ने सम्भावना छ । समितिको अध्यक्ष अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री मार्को रुबियो हुन् ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत प्रस्तावित २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका दुई खण्ड निर्माणको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

एमसीए–नेपालका अनुसार, रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइनका लागि एम-एस एन्जेलिक–स्किपर जेभीसँग ७७.४८ मिलियन डलरको र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनका लागि वाइबा–सलासार जेभीसँग ७७.०३ मिलियन डलरको सम्झौता हुनेछ । सम्झौतापत्र हस्ताक्षरपछि यी दुवै खण्डको निर्माण तत्काल सुरु हुनेछ ।

एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर बिष्ट र ठेक्का जितेका दुवै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् ।

विद्युत प्रसारण परियोजनाअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी इनडोर ग्यास–इन्सुलेटेड सबस्टेशन निर्माण गरिनेछ । यसमा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–रातमाटे सबस्टेशन, तनहुँको नयाँ दमौली सबस्टेशन र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सबस्टेशन पर्छन् । प्रसारण लाइनहरू काठमाण्डुको लप्सीफेदी र मकवानपुरको हेटौंडास्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान सबस्टेशनहरूसँग पनि जोडिनेछन् ।

प्रसारण लाइन ठेक्का सम्पन्न भएपछि एमसीए–नेपालले सडक स्तरोन्नति परियोजनाका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गर्ने योजना बनाएको छ ।

नेपाल र एमसीसीबीच २०१७ सेप्टेम्बरमा ऊर्जा र सडक स्तरोन्नति परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार अमेरिका ५०० मिलियन डलर सहायता दिनेछ भने नेपालले सुरुमा १५० मिलियन डलर योगदान गर्ने भनिएको थियो, जसलाई पछि बढाएर १९७ मिलियन डलर बनाइएको हो ।

यसरी सडक स्तरोन्नति र प्रसारण लाइन परियोजनामा कुल लगानी ६९७ मिलियन डलर पुगेको छ । एमसीसी सञ्चालक समितिले थप ५० मिलियन डलर दिने निर्णय गरेमा कुल लगानी ७४९ मिलियन डलरसम्म पुग्नेछ ।