नेपालमा एमसीसीको चर्चा : भारतमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भ्रमण, देउवाको दूत बनेर निधि दिल्ली पुगे


काठमाण्डु – अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता फेरी चर्चामा आएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को घरझगडाको एउटा कारण समेत रहेको एमसीसी प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको ‘कमब्याक’संगै पुनः चर्चामा आएको हो ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा सम्झौता भएको एमसीसी पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले बल गरिरहेका छन् भने गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) पास गर्न नहुने पक्षमा छ । मंगलवार साँझ प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एन्टोनी बिंल्केनसँगको टेलिफोन वार्तामा एमसीसी पारित गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सो छलफलका क्रममा एमसीसी पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्रोतको दावी छ । सो छलफल भएको भोलिपल्टै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधी सुटुक्क भारत पुगेका छन् । निधिको निजी सचिवालयका अनुसार उनी पारिवारिक कामले भारत गएका हुन् ।

पारिवारिक कामले भारत गएको बताइएपनि निधि निकट एक कांग्रेस नेताका अनुसार उनी प्रधानमन्त्री देउवाको दूतका रुपमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एन्टोनीलाई भेट्न भारत पुगेका हुन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी भारत भ्रमणमा आएको मौकामा निधि दिल्ली पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसकै पालामा एमसीसी परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता पारित हुनुपर्नेमा देउवाले जोड दिँदै आएका छन् । यद्यपि, सत्तारुढ गठबन्धनमा यो विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । हिजो मात्र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी अघि बढाए गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए ।

यसअघि सत्तारुढ दलभित्र विवाद हुंदा अगाडी नबढेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले नेता माधव नेपालबीच सहमती बनेको स्रोतको दावी छ ।

सरकार र अमेरिकाको एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा वासिंङटनमा सम्झौता भएको थियो । त्यो बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए भने हालका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए । अहिले कार्कीको नियुक्तीलाई त्यसैसंग जोडेर हेरिएको छ । कार्कीले नै नेपालको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलरमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत परियोजना संचालन गर्नका लागि एमसीसी सम्झौता भएको थियो । तर, तत्कालिन नेकपाका कतिपय नेताहरुले त्यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएका थिए ।

सम्झौताका कतिपय बुँदालाई लिएर विवाद उत्पन्न हुँदा एमसीसी सम्झौता लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जसरी भएपनि पारित गराउने पक्षमा छ । कांग्रेसले केन्द्रिय समितिबाट नै एमसीसीको पक्षमा निर्णय लिने बताइसकेको छ भने यता नेकपा एमाले पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफु प्रधानमन्त्री हुंदा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न प्रस्ताव अघि बढाएपनि आफ्नै दलभित्रको विरोधपछि एमसीसी अघि बढेको थिएन । एमसीसी अघि बढ्नुमा कुनै सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दल दुवैको भूमिका भएपनि पछिल्लो समय त्यसका केही प्रावधान र सर्तलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

तत्कालिन नेकपामा छँदा ओली पक्ष एमसीसी सम्झौता पास गर्ने पक्षमा थियो भने ओली इतरका नेताहरु एमसीसी सम्झौता नेपालको हित विपरीत रहेको भन्दै संसोधन सहित पारित गर्नुपर्ने अडानमा थिए ।

एमसीसीको हकमा एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री देउवाको एउटै लाइन थियो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि भने दुवैबीच दुरी बढेको थियो । त्यतिवेला विपक्षी गठवन्धनमा रहेका नेता नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गर्न सहमत बनेपछि देउवा समेत उक्त गठवन्धनमा सामेल भएको स्रोतको दावी छ ।

एमसीसी सम्झौता कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएकाले कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी पास गराउने पक्षमा छ । एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेको माओवादी केन्द्र पनि अहिले एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सहमत भइसकेको छ ।

एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सहमति अनुसार नै संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । तर, दलहरुबीच विवाद हुंदा उक्त सम्झौता लामो समयदेखि अलपत्र परेको थियो ।

सम्झौतामा कतिपय अपमानजनक सर्तहरू राखिएको र त्यसले नेपालको निर्णय गर्न सक्ने स्वतन्त्रतामा प्रभाव पर्न सक्ने आरोप तत्कालिन नेकपाका नेताहरुले लगाएका थिए । उनिहरुले अनुदान लिँदा तिनलाई सच्याएर स्वीकार्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर, बदलिएको परिस्थितिमा भने उनिहरु त्यसलाई अघि बढाउन सहमत देखिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस