काठमाण्डु – पछिल्लो समय राजनीतिक वृतमा चर्चाको विषय बनेको छ एमसीसी । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १६ फागुनसम्ममा अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना (एमसीसी) अनुमोदन गरेर अघि बढ्न अमेरिकी सरकारको दबाब छ ।

फेब्रुअरी १ सम्म संसदबाट अनुमोदन नगरिए एमसीसी फिर्ता लाने अमेरिकाले बताइसकेको छ । तर, सत्ता साझेदार दलहरुमा कुरा नमिल्दा एमसीसी संसदमा टेबुल हुन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने अडान लिएका छन् । उनले गठबन्धनका बैठकहरुमा बारबार भन्ने गरेका छन्, एमसीसी छिटो संसदमा प्रस्तुत गरौं ।’ तर सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सहमतिबिना सम्झौता अघि बढाइए गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने एमसीसीका बारेमा पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । एमसीसीका विषयलाई लिएर विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरु एकअर्काबीच आरोप प्रत्यारोपमा उत्रीएका छन् । कोही एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन भने कोही संशोधनबिना एथास्थितीमा पास गर्न नहुने अडानमा छन् ।

आखिर के छ यो सम्झौतामा ? जुन सम्झौताले राजनीतिक वृत तात्तिएको छ । एमसीसीको विरोध वा समर्थन गर्नेहरूमध्ये धेरैले यो सम्झौताको पूर्ण पाठ पढेका छैनन् । कतिपयले नेताहरूको लहैलहैमा लागेर त कतिपयले हल्लाकै भरमा यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपालले अमेरिकासँग चार वर्षअघि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)’ सम्झौता गरेको थियो । २९ भदौ २०७४ मा तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशसँग ५०० मिलियन डलर (करीब रु.५९ अर्ब) अनुदान सहायता लिने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, हालसम्म पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै विवाद भइरहेको छ । एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्ने वा नगर्ने संसद्को अधिकार भएकाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

यसको विरोध गरिरहेका पार्टी र नेताहरूले एमसीसी सैन्य गठबन्धनको हिस्सा हो कि होइन भन्ने लगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । ती सबै प्रश्नको अमेरिकाले जवाफ दिइसकेको छ ।

एमसीसी सम्झौताको पूर्णपाठ: