काठमाण्डु – संसद अधिवेशन सुरु भएसँगै अमेरिकी सहयोगको परियोजना एमसीसी सम्झौता चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ५ दलीय गठबन्धन र सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीको कुरा कोट्याएपछि चर्चा चुलिएको हो । एमसीसीको विरोधमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत दलहरू सडकमै चर्काचर्कीमा उत्रिएका छन् ।

एमसीसीको विरोधमा ८ दलले मंगलबार बुटवलमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने, ‘एमसीसी नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भन्ने जनताले बुझिसके पनि सत्तामा बस्नेहरूले भ्रम फैलाइरहेका छन् । राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संशोधन होइन, खारेज गर्नुपर्छ । एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएकाले संसदबाट पास गर्नै हुँदैन । विकासको नाममा नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध गतिविधि चलाउने अमेरिकाको योजना विफल बनाउन राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर संसदबाट एमसीसी पास गराउन सक्ने भएकाले जनतालाई सचेत बनाएर आन्दोलनमा उतार्नुपर्छ ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा बैठकमै भने, ‘एमसीसी सम्झौतामा नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिंगापुर लैजाने भन्ने छ । सम्झौताको अनुसूची ५(क) मा गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन तान्ने भन्ने छ । अमेरिका र नेपालको सम्झौतामा नेपालको बिजुली गोरखपुरसम्म तान्ने कहाँबाट आयो ? कुनै पनि देशभक्तले यस्तो देशघाती सम्झौता गर्न सक्दैन, एमसीसी सम्झौता गर्ने देशघाती र देशद्रोही हुन् । एमसीसी अमेरिकी सहयोग होइन, विषजस्तै हो । यो सम्झौता गर्नेले राष्ट्रघाती काम गरेका छन् । एमसीसी खारेज हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले बहसमा ल्याएपछि संसददेखि सडकसम्म विवाद भइरहेका बेला एमसीसीलाई संसदमा निर्णयार्थ पेश गराउन बहसमा ल्याएका हुन् त ? यसको जवाफ जटिल छ । एमसीसी कार्यान्वयनमा जान संसदबाट पारित हुनुपर्छ तर संसदीय प्रक्रियामा एमसीसी कहीँकतै अगाडि बढेको देखिँदैन ।

एमसीसी सम्झौता धेरै महिनाअघि संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ तर सभामुखको निर्णयार्थ पेश गरेका छैनन्, एमसीसी सम्झौता कार्यसूचीमा समेत राखिएको छैन । एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा पेश गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक र सरकारका कानूनमन्त्रीले संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कुनै प्रस्ताव पनि ल्याएका छैनन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल नभई कुनै पनि प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीमा जाँदैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकालाई देखाउन एमसीसीलाई राजनीतिक बहसको विषय बनाएका छन् तर संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन तदारुकता देखाएका छैनन् । एमसीसी राजनीतिक दाउपेचमा परेर फेरि विवाद र बहसमा परेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटानिकट स्रोतका अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका नेपाली कांग्रेस र सरकारका प्रतिनिधिले एमसीसीबारे कुनै प्रस्ताव ल्याएका छैनन् ।

गठबन्धनभित्रै विवाद !

एमसीसी पारित गराउने संसदीय प्रक्रियामा कांग्रेसले समेत कुनै चासो नदेखाए पनि एमसीसी पारित हुनुपर्छ भनेर कांग्रेस नेताहरूले बताउने गरेका छन् । कांग्रेसबाहेक सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले एमसीसीको पक्षमा बोलेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सबै दलबीच सहमति भएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी महाधिवेशनबाट पुनः सभापति निर्वाचित भएपछि मात्रै एमसीसीबारे बहस थाले, त्यसैगरी प्रचण्ड पनि राष्ट्रिय सम्मेलनपछि मात्रै एमसीसीबारे काम थाल्न देउवालाई आग्रह गरिरहेका छन् । गठबन्धन दल भएकाले देउवाले प्रचण्डको आग्रहलाई मान्नैपर्ने भएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनभित्र एमसीसीलाई अस्वीकार पनि गर्न नसक्ने र स्वीकार पनि गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रचण्डले विभिन्न बहानामा एमसीसीलाई टार्दै आएका छन्, जसको पछिल्लो बहाना बनेको छ राष्ट्रिय सम्मेलन ।

राष्ट्रिय सम्मेलनपछि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन उत्तम बहाना बन्नेछ प्रचण्डका लागि । राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछि आमनिर्वाचन देखाउँदै सत्तारुढ गठबन्धनले एमसीसीलाई टार्दै लैजाने नीति लिएको छ । अमेरिकासँगको शक्ति सन्तुलन कायमै राख्न ताजा जनादेशबाट एमसीसी पारित गराउने योजना सुनाउने रणनीतिमा गठबन्धनका दल रहेका स्रोतले जनाएको छ ।

आसन्न आमचुनावसम्म सत्ता गठबन्धन कायमै राख्न एमसीसीलाई टार्दै जानुपर्ने प्रचण्डको रणनीति छ, जुन रणनीतिलाई देउवाले समेत सघाउँदै आएका छन् । एमसीसीको विवादलाई बेवास्ता गर्दै कांग्रेस र माओवादी सत्ता सहकार्यमा एकजुट देखिएका छन् ।

एमसीसीमा चिनियाँ चासो

अमेरिकी सहयोगको एमसीसीलाई रोक्न चिनियाँ चासो समेत पर्याप्तै देखिएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित केही नेताहरू संशोधन गरेर एमसीसी पारित गर्न सकिने पक्षमा बोलेपनि चीनसित निकट रहेका नेताहरू भने एमसीसीलाई ठाडै अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

एमसीसी चीनविरुद्धको ‘इन्डो प्यासिफिक’ सैन्य रणनीति हो भनेर कतिपय नेताहरूले बताउने गरेका छन्, यो चिनियाँ लबिङकै प्रभाव हो । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, लिलामणि पोखरेल, पम्फा भुषाल, देव गुरुङ लगायत नेताहरू एमसीसीको चर्काे विरोधीका रूपमा देखिएका छन् ।

चीनले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुलाई एमसीसीको समर्थनमा नजान सुझाव दिइरहेको बतान्छ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एमसीसीको समर्थनमा जानबाट रोक्न सकेमा एमसीसी संसदबाट पारित नहुनेमा चीन ढुक्क छ । चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको भनिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत एमसीसीको पक्षमा खुलेका छैनन् । तर, उनकै पार्टीका नेता बावुराम भट्टराई भने एमसीसीको पक्षमा छन् ।

संसदमा एमसीसी आउनसक्ने चर्चाबीच हालै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेकी छन् । सत्ता गठबन्धनमा विवाद रहेकै बेला संसदमा कांग्रेस र एमाले मिलेर एमसीसी पारित हुनसक्ने राजनीतिक अड्कलबाजीले बजार तातेका बेला राजदूत यान्छीले ओलीलाई भेटेकी हुन् ।

एमसीसीमा एमालेले सघाउन सक्नेतर्फ संकेत गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममै भने, ‘अहिले पनि उहाँ (केपी ओली) ले लगातार सदन अवरूद्ध गर्नुको पछाडि उहाँले शर्त राख्नुभएको तपाईं हामीले सुनेका छौं । गठबन्धन टुट्छ भने उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार बन्न दिने । यदि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन छाडेर एमालेसँग मिल्न जाने हो अथवा एमालेको समर्थन लिन जाने हो भने नेपाली कांग्रेसलाई एकलौटी चलाउन दिने । गठबन्धन टुट्ने हो भने एमसीसी पास गर्न सहयोग गरिदिने । उहाँले खुलेआम दिएको तर्क, के यो लोकतान्त्रिक तर्क हो ?’

त्यसपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले स्पष्ट पार्दै यथास्थितिमा एमालेले एमसीसी पारित नगर्ने बताएका छन् ।

भविष्यको गर्भमा कैद हुँदै एमसीसी !

एमसीसी पारित गराउने र हुनेबारे राजनीतिक चर्चा भइरहेपनि आसन्न चुनावअघि एमसीसी पारित हुने सम्भावना नदेखिएको उच्च राजनीतिक स्रोतले जनाएको छ ।

‘अमेरिकालाई देखाउन प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरेजस्तो गरिरहेका छन् तर चुनावअघि एमसीसीलाई अगाडि बढाउँदा राजनीतिक हानी हुनेबारे प्रधानमन्त्री सचेत छन्, गठबन्धनभित्रका माओवादी, एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसीको पक्षमा छैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘एमसीसीको चर्चा भइरहन्छ, चुनावमै पनि चर्काे गरी एजेन्डा बन्नसक्छ तर अहिल्यै पारित हुँदैन ।’ एमसीसीको विरोधमा जनस्तरमा व्यापक जनमत निर्माण भइसकेको देखिन्छ, तसर्थ अहिल्यै एमसीसी पारित गराउनु चुनावी जोखिम हुने नेताहरू बताउँछन् ।

आसन्न आमचुनावपछि बन्ने नयाँ संसदीय अंकगणितको गर्भमा एमसीसी कैद हुने अवस्था आएको ती नेताले बताए । ‘एमसीसी यसै संसदबाट पारित हुँदैन, नयाँ चुनावपछि बन्ने संसदमा कुन दलको कति सिट आउँछ ? कुन–कुन दल मिलेर बहुमत पुग्छ ? कसको सरकार बन्छ ? त्यसै आधारमा एमसीसी के हुने भन्ने भन्न सकिन्छ । अब एमसीसी भविष्यको गर्भमा कैद भयो,’ उनले भने ।