एजेन्सी – श्रीलंकमा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रति असहमति पैदा भएको छ । नेपालमा पनि एमसीसीबारे विवाद भइरहेका बेला एमसीसी अध्ययन गर्न बनेको समितिले उक्त सम्झौताका केही बुँदाहरु परिमार्जन गर्नूपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बिहीबार साँझ अध्ययन समितिले श्रीलंकका राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेलाई आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

समितिले भनेको छ , ‘एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने देशहरूको वर्तमान अवस्था दुःख लाग्दो छ ।’ समितिले एमसीसीबारे आशंका व्यक्त गरेपछि राष्ट्रपतिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यो सहमति नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि पूर्व सरकारको कार्यकालमा सम्झौता गरिएको थियो । तर राजनीतिक विरोधका कारण ढिलाइ भएको थियो । वर्तमान सरकारले यस प्रावधानहरूको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो भने कोलम्बोमा अमेरिकी दूतावासले अगस्टमा हुने संसदीय निर्वाचनपछि यो सम्झौता टुंगिने आशा व्यक्त गरेको थियो ।

६ महिना लगाएर अध्ययन गरिएको उक्त सम्झौतामा समितिका प्रमुख ललिथासिरी गुनारुवानले अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता कार्यान्वयन गरिए देशका लागि दुखःद हुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘कमिटीले विज्ञ, विभिन्न संगठन, सार्वजनिक संस्था तथा व्यक्तिले राखेका धारणा, दृष्टिकोण तथा सुझाव ६ महिना लगाएर ध्यानपूवर्क अध्ययन गरेर सुझाव प्रस्तुत गरेको हो,’ राष्ट्रपति कायाृलयले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्यक्षले तत्कालीन सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सरकारको फोकलप्वाइन्ट रहेको संस्थाले त्यसका बहुपक्षीय विश्लेषण नगरेको बताउनु भएको छ ।’

उक्त प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारको केन्द्रबिन्दुबाट कुनै बहु–क्षेत्रीय विश्लेषण नगरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसमा भनिएको छ, ‘एमसीसी परियोजनालाई संसदको ऐनको रूपमा अपनाएपछि प्रति–प्रस्ताव वा कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नु उल्लंघन हुनेछ ।’

एमसीसीको उदेश्य अस्पष्ट ढंगले, देशको संविधानको बिरूद्ध हुने धारालाई समावेशीकरण र यसको सार्वभौमिकताका लागि हानिकारक रहेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘यस्तो धारालाई समावेश गर्ने जसले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मामिलामा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ र यस टापुको बारेमा उठेका चिन्ताहरू। राष्ट्रको संप्रभुता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षा’, प्रतिवेदनले भनेको छ ।

८० करोड डलर अनुदान दिने एमसीसी सम्झौतामा ट्राफिक जाम घटाउने, कोलम्बोमा सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने, प्रान्तिय सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने र भूमि प्रशासन सुधार्न विद्यमान पहल विस्तार गर्ने रहेको छ ।