काठमाडौं – मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजाय हटाउने सहमति जुटेको छ । संसदको विधायन समितिले दण्डसजायसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति जुटाएको हो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था थियो । आजै अपरान्ह विधेयक पारित गर्ने तयारी छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकको व्यवस्थाबारे एक पटक दलका नेतासँग छलफल गर्न समय माग गरेपछि समय दिइएको छ ।

समिति बैठकमा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकमा जरिमानाको अंक उल्लेख गरिराख्नु आवश्यक नहुने बताएका थिए । विधेयकको यो प्रावधानको पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रले विरोध गरेका थिए ।