धुलो दूधको आयात रोक्न सरकारलाई निर्देशन, कृषकलाई कस्तो फाइदा ?

काठमाडौं–कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले धूलो दूधको आयात रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको अध्यक्षतामा सिहंदरबारमा बसेको शुक्रबारको बैठकले स्वदेशी दूध उद्योगलाई प्रोत्साहान दिन निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकमा धूलो दूधको आयात अभिसाप भएको भन्दै आयात रोक्न समितिका सदस्य राजबहादुर बुढा, सुरेशचन्द्र दाश, शान्ति पाख्रिन, चन्द्रकान्त चौधरीलगायतले मन्त्री खनाललाई आयात रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

व्यापारीले कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालसँग चैत एक महीनाको लागि दूध आयातमा सहजता पु¥याइदिन गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेका थिए। मन्त्री खनालले आयातमा चासो नदेखाएपछि सदनमा पेशभएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयक संशोधन भएकामा समेत सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

उक्त विधेयक आपूर्ति मन्त्रालयले सदनमा पेश गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षमा अण्डा, दोस्रो वर्षमा माछा र तेस्रो वर्ष दूधमा मुलकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ । हाल नगन्य अन्डा बाहेक माछा र दूधमा नेपाल परनिर्भर छ । हाल पाँच लाख मेट्रिक टन दूध अपुग छ भने झन्डै वार्षिक जिउँदो र मरेको माछाको आयात एक अर्बको छ ।

निजी क्षेत्रको डेरी उद्योग एशोसिएशन तथा सरकारी क्षेत्रको दुग्ध विकास संस्थानले पशुपालन, माछा र माहुरी पालनमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको यसअघिका विभिन्न कार्यक्रममार्फत जानकारी गराएका थिए ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत छ भने दूध व्यवसायको करीब ९ प्रतिशत छ । दूध बिक्रीबाट दैनिक तीन करोड ५० लाख गाँउ पुग्छ । ग्रामीण जनताको दैनिक जीवन गुजाराको मेरुदण्ड पशुपालन हो ।

नेपालमा चार लाख पचास हजार व्यक्तिले व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गरेका छन् । उनीहरुले दैनिक ४९ लाख लिटर दूध उत्पादन गर्छन् । विधेयक पास भएमा ‘अमुल’ जस्ता बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपाली उद्योगीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बजारमा लगानी भएको २० अर्ब डुब्ने अनुमान गरिएको छ ।

मिल्क होलिडेको समस्याले पेशाबाट पलायन हुने अवस्था आएको भन्दै किसानहरुले समाधानका लागि पाउडर प्लान्टको निर्माण गरी भारतबाट आयातित धूलो दूध प्रतिस्थापन गर्न माग गर्दै आएका छन्।