काठमाण्डु – नयाँ सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डामा लुछाचुडी देखिएको छ ।

भागबण्डाकै कुरा नमिल्दा सोमबार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरू मन्त्रीको शपथ खाएनन् । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट मन्त्री बनेकाहरूलाई पनि विना विभागीय बनाइएको छ ।

प्रभावशाली मानिने गृह र अर्थ मन्त्रालयमा एमाले, माओवादी र रास्वपाको दाबी देखिएको छ । माओवादीले प्रधानमन्त्री पाइसकेकाले गृह र अर्थ अन्य दललाई दिनुपर्नेबारे गठबन्धनमा छलफल भए पनि माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन गृह र अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार रास्वपाले गृह मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान लिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयमा एमालेको दाबी छ । अन्य मन्त्रालय पनि कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको सहमति पत्रमा सैद्धान्तिक सहमतिका विषय समेटिएका छन् । तर भागबण्डाको स्पष्ट खाका तयार भइसकेको छैन ।

रास्वपाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । उसले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र शहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । एमालेले संसद्मा प्रतिनिधित्वको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने तर्क गरेको स्रोतको दाबी छ ।

गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा लगातार छलफल गरिरहेको छ ।