काठमाण्डु- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई परिपत्र गरेर अर्थले मार्गनिदेर्शन गरेको हो ।

मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थले बजेटको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, आयोजनाको हस्तान्तरण तथा कार्यान्वयन, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनलगायतका विषयमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर स्पष्ट पारेको हो । वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्र कार्यविधि तयार पारिसक्न भनिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

कार्यसम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाको काममा तीव्रता दिन तीन ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत् परिपत्र गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमूना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गर्न भनिएको छ ।

निर्माणस्थलको व्यवस्थापन, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख बिरुवालगायतका अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायतका आयोजना पूर्वतयारीका काम पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने नीतिबमोजिम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु हुनेछ’, मार्गदर्शनमा भनिएको छ । सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्रीहरू अनिवार्य रुपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गरिसक्न भनिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने र त्यस्तो खरिदका लागि अनिवार्यरुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिने जनाइएको छ । स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ ।

विकास आयोजनाहरूको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेटअनुरूप खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी क्षेत्रगत उपलब्धि सूचकसहितको प्रगति विवरण बनाउनुपर्ने, कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र कारणहरू उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेलगायतका विषयहरु पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा राखिएका छन् ।