काठमाण्डु – भारतमा कक्रोच जनता पार्टीको नेतृत्वमा विद्यार्थी आन्दोलनपछि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा विद्यार्थी आन्दोलनको न्यूनतम शर्त पनि थियो ।

राजीनामासँगै प्रधान मोदी सरकारका विवादित शिक्षा मन्त्रीहरूको सूचीमा थपिएका छन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न विवादमा तानिनुका साथै कार्यकाल पूरा गर्नुअघि नै पदबाट बाहिरिनुपरेको छ ।

भारतको शिक्षा प्रणालीबारे जन्तर–मन्तरबाट उठेका प्रश्नहरू एक साताभित्रै देशव्यापी युवा आन्दोलनमा परिणत भए । आन्दोलनकारीहरूको माग सरकारले स्वीकार गरेपछि आन्दोलन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ ।

तर, यस आन्दोलनले भारतको शिक्षा प्रणाली, परीक्षा व्यवस्था तथा सरकारका प्राथमिकताबारे नयाँ बहस सुरु गरिदिएको छ ।

प्रश्न केवल वर्तमान शिक्षा मन्त्रीको भूमिकामा सीमित छैन, बरु मोदी सरकारको कार्यकालमा शिक्षा मन्त्रालयले लिएको समग्र दिशामाथि पनि उठ्न थालेको छ ।

सन् २०१४ यता स्मृति इरानी, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ र धर्मेन्द्र प्रधानको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शिक्षा नीति, संस्थागत परिवर्तन तथा वैचारिक बहसका अनेक चरण पार गरेको छ ।

आलोचकहरूको आरोप छ कि यी वर्षहरूमा शिक्षा प्रणालीमा गुणात्मक सुधारभन्दा पनि वैचारिक परिवर्तनलाई बढी प्राथमिकता दिइयो । तर सरकारले भने यसलाई लामो समयदेखि रोकिएका संरचनात्मक सुधारहरूको निरन्तर प्रक्रिया भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

यही कारण अहिलेको विवादले फेरि एउटा प्रश्न उठाएको छ–मोदी युगका चारै शिक्षा मन्त्रीको भूमिका र विरासतलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ?

मोदी सरकारको १२ वर्षे शासनकालमा शिक्षा मन्त्रालय यस्तो प्रमुख मन्त्रालय बन्यो, जहाँ चार फरक–फरक मन्त्रीले नेतृत्व सम्हाले । जबकि गृह, विदेश, अर्थ, रक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मन्त्रालयमा तुलनात्मक रूपमा स्थिरता कायम रह्यो ।

रोचक पक्ष के हो भने तीन पूर्व शिक्षा मन्त्री पदबाट हटेको केही वर्षभित्रै विभिन्न कारणले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्बाट पनि बाहिरिए ।

भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)को राजनीति लामो समयदेखि नियाल्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भन्छन्, ‘शिक्षा, संस्कृति र सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयजस्ता केही मन्त्रालयलाई ‘सफ्ट पावर’का रूपमा हेरिन्छ । संघको विचारधारालाई अघि बढाउन यी मन्त्रालयको विशेष भूमिका रहने भएकाले यिनमा विवाद पनि बढी हुने र अस्थिरता पनि देखिने गरेको छ ।’

यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को तथ्य पनि छ । पछिल्ला १२ वर्षमा सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयमा सात जना र संस्कृति मन्त्रालयमा पाँच जना मन्त्री फेरिएका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार त्रिवेदीका अनुसार सरकारले धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा दिन तत्कालै चाहेको थिएन किनभने उनी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का विश्वासपात्र मानिन्थे ।

‘यदि नीट प्रश्नपत्र चुहावटको विवादलाई अलग राख्ने हो भने धर्मेन्द्र प्रधानले संघका धेरै महत्वपूर्ण एजेन्डा कुनै ठूलो विवाद सिर्जना नगरी लागू गर्न सफल भए । उनका अघिल्ला शिक्षा मन्त्रीहरूले त्यही काम गर्न खोज्दा विवादमा फसेका थिए’, उनले भने ।

सन् २०१४ मा पहिलो मोदी मन्त्रिपरिषद्मा धर्मेन्द्र प्रधान पेट्रोलियम मन्त्री बनेका थिए । मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालमा उनी शिक्षा मन्त्री नियुक्त भए र तेस्रो कार्यकालमा पनि यही जिम्मेवारी कायम रह्यो ।

उनकै कार्यकालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति (एनईपी) लाई व्यापक रूपमा अघि बढाइयो । मातृभाषामा शिक्षा तथा बहुभाषिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइयो । तर तीन–भाषा सूत्रका कारण तमिलनाडु सरकारसँग लामो समय विवाद रह्यो । विपक्षीहरूले उनीमाथि ‘हिन्दी थोपर्ने’ प्रयास गरेको आरोप लगाए, जसले शिक्षा नीतिलाई केन्द्र–राज्य विवादको विषय बनायो ।

यद्यपि, द हिन्दूकी एसोसिएट तथा राजनीतिक सम्पादक निस्तुला हेबरका अनुसार धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागका विषयमा भारतीय जनता पार्टीसँग धेरै राजनीतिक विकल्प थिएन । ‘किनभने यो मुद्दा नीट प्रश्नपत्र चुहावट र सीबीएसई ओएसएमबाट प्रभावित मध्यम वर्ग तथा नयाँ मध्यम वर्गसँग प्रत्यक्ष जोडिएको थियो’, उनले भने ।

वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ताको भनाइमा मोदी सरकारका चारै शिक्षा मन्त्रीलाई एउटै मापदण्डमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

उनका अनुसार कुनै पनि शिक्षा मन्त्री आफ्नै दृष्टिकोण स्वतन्त्र रूपमा लागू गर्न स्वतन्त्र थिएनन् । ‘रणनीति माथिबाट तय हुन्थ्यो । फरक यति मात्र थियो कि प्रत्येक मन्त्रीले त्यसलाई लागू गर्ने शैली फरक अपनाए । स्मृति इरानी धेरै मुखर थिइन् भने प्रकाश जावडेकर अपेक्षाकृत मौन र रणनीतिक शैलीमा अघि बढ्थे’, उनले भने ।

पत्रकार गुप्ताका अनुसार मोदी सरकारका पालामा शिक्षा क्षेत्रमा लागू गरिएका अधिकांश नीतिको मूल उद्देश्य वामपन्थी वैचारिक प्रभावलाई कमजोर पार्नु थियो ।

अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मुरली मनोहर जोशीलाई शिक्षा मन्त्री बनाइएको थियो । यसले शिक्षा मन्त्रालयमा संघको विशेष रुचि र प्रभाव लामो समयदेखि रहेको संकेत गर्छ ।

सन् २०१४ मा जब स्मृति इरानीलाई मानव संसाधन विकास मन्त्री बनाइयो, त्यसबेला उनी लोकसभा निर्वाचनमा राहुल गान्धीसँग पराजित भएर पनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेश भएकी थिइन् ।

मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालमा मानव संसाधन विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर पुनः शिक्षा मन्त्रालय राखियो । केन्द्र सरकारले यो परिवर्तनलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति (एनईपी) को प्रमुख सिफारिसका रूपमा प्रस्तुत गर्दै शिक्षा केन्द्रित दृष्टिकोणलाई बलियो बनाउने उद्देश्य रहेको जनाएको थियो ।

यसअघि सन् १९८५ सम्म यो मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयकै नामले परिचित थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको कार्यकालमा यसको नाम परिवर्तन गरी मानव संसाधन विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो । त्यसबेला सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापक मानव संसाधन विकाससँग जोडेर हेर्ने उद्देश्य रहेको बताएको थियो ।

सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा पेस गरिएको विवरणअनुसार स्मृति इरानीले कक्षा १२ सम्म मात्र अध्ययन गरेकी थिइन् । कांग्रेसले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको थियो । तर भाजपाले उनी हिन्दी र अंग्रेजी दुवै भाषामा संसदमा प्रभावकारी रूपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्ने भन्दै आलोचनाको प्रतिवाद गरेको थियो ।

स्मृति इरानीलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका निकट सहयोगीमध्ये एक मानिन्थ्यो । तर मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा उनलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट हटाएर वस्त्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

त्यसअघि उनी शैक्षिक योग्यता (डिग्री) विवाद, जेएनयू विवाद तथा रोहित वेमुलाको आत्महत्या प्रकरणका कारण निरन्तर विवादमा तानिएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै नरेन्द्र मोदी सरकारले नयाँ शिक्षा नीति निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

स्मृति इरानीको कार्यकालमा नीति निर्माणको काम अघि बढ्यो भने मोदी सरकारका तेस्रा शिक्षा मन्त्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’को कार्यकालमा सन् २०२० मा उक्त नीति लागू गरियो ।

बीबीसीले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टअनुसार नयाँ शिक्षा नीति तयार गर्न र लागू गर्न ढिलाइ भएकोमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ पनि स्मृति इरानीसँग पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट थिएन ।

सन् २०२० मा ३४ वर्षपछि भारतमा नयाँ शिक्षा नीति लागू गरिएको थियो । यसलाई मोदी सरकारको शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सुधारमध्ये एक मानिन्छ ।

यस नीतिमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर केन्द्र सरकारको कुल बजेटमा शिक्षा मन्त्रालयको हिस्सा पछिल्ला १२ वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ताका अनुसार शिक्षा बजेटमा आएको निरन्तर गिरावटले नै शिक्षा सुधारप्रति मोदी सरकार गम्भीर नरहेको संकेत गर्छ । उनका अनुसार चारै शिक्षा मन्त्रीको कार्यकालमा विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्तिमा वैचारिक निकटतालाई विशेष महत्व दिइएको थियो ।

मोदी सरकारका दोस्रो शिक्षा मन्त्री प्रकाश जावडेकरको कार्यकालमा पुलवामा आतंकवादी आक्रमणपछि भारतका विभिन्न भागमा कश्मीरी विद्यार्थीमाथि भएका हिंसात्मक घटनाहरू पनि चर्चाको विषय बने ।

त्यसबेला बीबीसीले यस विषयमा जावडेकरसँग प्रश्न गरेको थियो । तर उनले त्यस्ता घटनाहरू भएको अस्वीकार गरेका थिए ।

उनकै कार्यकालमा सीबीएसई कक्षा १० र १२ को प्रश्नपत्र चुहावट भएको आरोप लाग्यो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । यस निर्णयको विरोधमा पनि विद्यार्थीहरूले जन्तर–मन्तरमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

‘इन्स्टिच्युट अफ एमिनेन्स’ योजना र नेसनल टेस्टिङ एजेन्सी (एनटीए)ले सञ्चालन गरेको नीट परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट भएको आरोपपछि ककरोच जनता पार्टीको नेतृत्वमा जन्तर–मन्तरमा ठूलो आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

उनी आफ्ना केही अवैज्ञानिक अभिव्यक्तिका कारण पनि विवादमा परे । उनले ‘ऋषि चरकले अणु–परमाणुको खोज गरेका थिए’ भन्ने दाबी गरेका थिए, जसको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला जेईई र नीट परीक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयको पनि व्यापक विरोध भयो । मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो र अदालतले सरकारकै पक्षमा फैसला सुनायो ।

यद्यपि, महामारीका कारण धेरै विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुन नसके, जसले थप विवाद जन्मायो । निशंकको कार्यकालमा पनि नयाँ शिक्षा नीतिमार्फत केन्द्र सरकारले शिक्षा क्षेत्रमाथि आफ्नो नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोप लाग्यो ।

दक्षिणपन्थी विचारधाराको प्रभाव बढ्दै जाँदा भारतीय शिक्षा प्रणालीमा केही यस्ता प्रवृत्ति देखापरे, जसका कारण भारतीय विद्यार्थी रोजगारीका लागि पर्याप्त सक्षम नहुने टिप्पणीसमेत हुन थाले ।

निशंक कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएपछि स्वास्थ्य समस्याका कारण पदबाट हटेको बताइयो । त्यसपछि उनी मोदी मन्त्रिपरिषद्मै पुनः फर्कन सकेनन् । सन् २०२१ देखि जुलाई २०२६ सम्म धर्मेन्द्र प्रधानले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले ।

उनको कार्यकालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति कार्यान्वयन, मातृभाषामा शिक्षाको विस्तार र बहुभाषिक शिक्षामा जोडजस्ता पहल भए ।

तर नीट प्रश्नपत्र चुहावट, तीन–भाषा नीति विवाद तथा अन्ततः विद्यार्थी आन्दोलनका कारण उनीमाथि राजनीतिक दबाब बढ्दै गयो । विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि उनले अन्ततः राजीनामा दिए, जससँगै मोदी सरकारका कार्यकालमा विवादबीच पदबाट बाहिरिने शिक्षा मन्त्रीहरूको सूचीमा उनको नाम पनि थपिएको छ ।