मोदी सरकारको अर्काे कदम : अल्पसंख्यकको विशेषाधिकार खोसिएला ?


नयाँदिल्ली – दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले केही हप्ताअघि मुस्लिम समुदायमा रहेको ‘तीन तलाक’ अन्त्य गर्दै अपराधको रुपमा ब्याख्या गर्दै संसदबाट कानून पारित गर्‍यो । मुस्लिम समुदायले चर्काे विरोध गरेपनि मुस्लिम महिलाको हक भन्दै सरकार टसमस भएन । त्यसको एक हप्तापछि सरकारले जम्मू–कश्मीरलाई दिइएको विशेष दर्जाको संवैधानिक प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाउने गरी संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गर्‍यो ।

जम्मू-कश्मीरमा छिटपुट विरोधका बाबजुद मोदी सरकारले यसलाई संसदबाट खारेज गरिसकेको छ । साथै जम्मू–कश्मीरबाट टुक्र्याएर छुट्टै प्रदेश लद्दाख बनाइएको छ भने त्यहाँ पनि केन्द्रीय शासन लगाइएको छ । यी सबै प्रावधान संसदका दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् । दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि मोदी सरकारले तीब्रताका साथ एनआईए, आरटीआई, यूएपीए, मोटर वाहन र श्रम कानून विधेयक समेत पारित गरेको छ । चुनावमा गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न मोदी सरकार तीब्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।

जम्मू–कश्मीरपछि मोदी सरकारको आगामी कदम के हुन्छ ? यो प्रश्न सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमै चर्चाको विषय बनेको थियो, अयोध्याको राममन्दिर मुद्दा । तर यो मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले यसमा सरकारी कदमभन्दा अदालतकै सुनुवाइ महत्वपूर्ण हुन्छ । हाल यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा दैनिकजसो सुनुवाइ हुने गरेको छ ।

अब के गर्छ त भाजपा सरकार ?
भारतमा समान नागरिक कानूनका लागि निरन्तर बहस चल्ने गरेको छ । यसको पक्षमा रहेका व्यक्तिको भनाई छ कि देशमा सबै नागरिकका लागि उस्तै नागरिक कानून चाहिन्छ, चाहे ती जुनसुकै धर्मका नागरिक किन नहुन् । सरकारले आगामी कदम समान नागरिक संहिता लागू गर्नतिर हुनसक्ने चर्चा सुरु भएको छ । हालै एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भारतीय जनता पार्ती (बीजेपी) का महासचिव राम माधवले भनेका थिए, ‘तीन तलाक विधेयक ल्याएसँगै मोदी सरकार समान नागरिक संहिता ल्याउनमा प्रतिवद्ध छ ।’ सरकार समान नागरिक संहिताको प्रतिवद्धता तीन–चार वर्षमा पूरा गर्ने प्रयास गर्ने उनले बताए ।

संसदमा पनि उठ्यो माग
१७ औं लोकसभाको चालू सत्रमा बीजेपी सांसद निशिकान्त दुबेले देशमा समान नागरिक संहिता हुनुपर्ने माग गरे । लोकसभाको प्रश्नसत्रमा संविधानद्वारा निर्देशित सिद्धान्त बमोजिम देशमा समान नागरिक संहिता हुनुपर्ने माग गरेका थिए । समय आएको छ कि समान नागरिक संहिताका लागि संसदमा विधेयक ल्याइयोस्, जसमा सबै नागरिक भारतीयका रुपमा चिनिउन्, न कि हिन्दू, मुस्लिम वा इसाई ।’

भारतमा हाल मस्लिम, इसाई र पारसी समुदायको छुट्टै पर्सनल कानून छ भने हिन्दू सिभिल कानून अन्तर्गत हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन आउँछन् । मुस्लिम कानूनले महिलालाई पैतृक र पतिको सम्पत्तिमा अधिकार छैन तर हिन्दूको कानूनमा महिलालाई हक दिइएको छ । समान नागरिक संहिता लागू भएपछि विवाह, सम्बन्धविच्छेद, जग्गासम्पत्तिको बाँडफाँडमा समान कानून लागू हुनेछ, यो विषयमा नै सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो छ । समान नागरिक संहिताको अर्थ एक निष्पक्ष कानून हो, जसमा कुनै धर्मसँग सम्बन्ध हुँदैन । यो कानून बनेपछि सबै धर्मका व्यक्तिका लागि एउटै कानून हुनेछ ।

अल्पसंख्यकलाई डर
समान नागरिक संहिता केन्द्र र प्रदेश दुवैको जिम्मेवारी हो । राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा नागरिक संहिता केन्द्र र प्रदेश दुवैको कर्तव्य मानिएको छ । देशभित्र भारतीयताको एउटै भाव बनाउन समान नागरिक संहिता लागू गर्न सकिने अधिकार केन्द्र र प्रदेश दुवैलाई दिइएको छ । भारतमा रहेको बहुसामाजिक संरचना यसको बाधक बनेको छ, यो विषयमा थुप्रै अन्तर्विरोध छ ।

सर्वाेच्च अदालतका वकिल विराग गुप्ता भन्छन्, ‘समान नागरिक संहितालाई हिन्दू र मुस्लिमसँग जोडिन्छ । यद्यपि मुस्लिमको विवाह र उत्तराधिकारीको सन्दर्भमा छुट्टै प्रावधान छन्, उस्तै हिन्दूभित्र पनि धेरै समुदाय छन्, जसमा धेरै प्रकारका अन्तद्र्वन्द्व छन् । भारतमा धेरै समुदाय र परम्परा छन्, समान नागरिक संहिता ल्याएर कुनै पनि समुदायको रीतिरिवाजमा गडबडी गराउनु आपत्तिजनक हुन्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘मुस्लिम र इसाई भारतमा अल्पसंख्यक भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनका ठोस परम्परा छन्, समान नागरिक संहिता लागू हुँदा उनीहरूका विशेषता खतरामा पर्ने डर देखिन्छ ।’

के भन्छ मुस्लिम पर्सनल ल बोर्ड ?
मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डका सचिव जफरयाब जिलानीका अनुसार शरीयत कानून ‘अल्लाह’ले दिएका हुन्, न कि मान्छेले । उनी भन्छन्, ‘म स्पष्टसँग भन्छु कि हाम्रो शरीयत कानून छ, जो कुरान र हदीसमा आधारित छ । यसलाई संसदले संशोधन गर्न सक्दैन, न हामी त्यसलाई मान्छौं । यो हामी धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका छौं र आज पनि यसैमा कायम छौं ।’

तीन तलाकलाई अन्त्य गर्ने कानूनबारे उनी भन्छन्, ‘तीन तलाकको कानून पास भएको छ । तर हाम्रो जनजीवनमा यसको कुनै असर हुँदैन । किनकि यसरी तलाक दिनेको संख्या धेरै कम छ ।’ उनका अनुसार पैतृक सम्पत्तिमा महिलालाई अधिकार मुस्लिम पर्सनल ल (शरीयत) अनुसार दिने गरिएको छ । उनी भन्छन्, ‘शरीयत कानूनमा हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ र अरु कुनै कानून भएमा हामीलाई उल्झन आउन सक्छ ।’ समान नागरिक संहिताको विरुद्धमा मुस्लिम महिला सडकमा उत्रिएको र चार करोड महिलाले हस्तक्षर गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताए ।

समान नागरिक संहिताको चुनौती
वकिल विराग गुप्ता भन्छन्, ‘जनसंघको समयमा ३७०, राम मन्दिर र समान नागरिक संहिता बीजेपीका तीन महत्वपूर्ण मुद्दा थिए । त्यसैअनुसार बीजेपीले ३७०, ३५ए र कश्मीरको बारेमा फैसला गरेको छ । अब दुई मुद्दा बाँकी छन् ।’ विराग भन्छन्, ‘बच्चालाई आश्रय दिनु, छोराछोरीको अधिकार, भाइबहिनीको अधिकार, विवाहअघि र पछिको अधिकार । यी विषयमा अलग–अलग धर्म क्षेत्र र समुदायमा अलग–अलग रीतिरिवाज छन् । यसलाई कानूनमा ढाल्नु चुनौतीपूर्ण छ ।’ (बीबीसी हिन्दीबाट भावानुवाद गरिएको)

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement