काठमाण्डु – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि आइतबार साँझ शपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीसँगै उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पनि आइतबार नै शपथ लिएका छन् । मोदीले ३० मन्त्री र ४१ राज्यमन्त्रीसहित ७२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।
मन्त्रीहरूमा धेरैजसो पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई स्थान दिने प्रयास गरिए पनि मुस्लिम समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री भएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा ७ महिला मन्त्री छन् ।
हिन्दुत्वको नारा बोकेको भारतीय जनता पार्टीका नेता मोदीले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् मुस्लिम मुक्त बनाएका छन् । मन्त्रिपरिषदलाई मुस्लिमविहीन बनाइए पनि धेरैले आश्चर्यजनक मानेका छैनन् ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलो पटक केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा मुस्लिम समुदायको सहभागिता नभएको यो पहिलो पटक हो । भाजपाले यस पटक लोकसभा निर्वाचनमा पार्टीबाट एक जना मुस्लिमलाई मात्र टिकट दिएको थियो । उनी पनि पराजित भए ।
मोदीको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा मुस्लिम जातीबाट मुख्तार अब्बास नकवी मन्त्री थिए । अहिले भने मोदी नेतृत्वको सरकारमा मुस्लिम प्रतिनिधित्व छैन ।
२०१४ मा मोदीको मन्त्रिपरिषद्मा मुस्लिम समुदायबाट नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर र मुख्तार अब्बास नकवी मन्त्री थिए । २०१९ मा नकवी फेरि मन्त्री बने । तर २०२२ मा राज्यसभाको कार्यकाल पूरा भएपछि नकवी मन्त्रिपरिषद सदस्यबाट स्वतः हटे । त्यसपछि केन्द्र सरकारमा कसैलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा मोदीले स्थान दिएनन् ।
जनसंघबाट जनता पार्टी हुँदै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बनेको यस पार्टी भित्र कुनै बेला नाम चलेका मुस्लिम नेताहरू पनि थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको समयमा भाजपाका वरिष्ठ मुस्लिम नेताहरूमा सिकन्दर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी र शाहनवाज हुसैन थिए । बख्त र बेग भाजपाका संस्थापक सदस्य हुन् ।
बेगलाई छाडेर बाँकी तीनै जना नेता वाजपेयी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका थिए । यस्तै हुसैन र नकवीको प्रभाव भाजपा भित्र निकै रहन्थ्यो । शाहनवाजले तीन पटक लोकसभा निर्वाचन जिते थिए । भाजपाभित्र मुस्लिम नेतालाई टिकट पाउन र पाएपछि निर्वाचन जित्न अत्यन्तै कठिन हुन्छ ।
तेस्रो पटक सत्तामा आएपछि मोदी सरकारमा मुस्लिम समुदायले स्थान पाउने आशा गरिएको पनि आइतबार बनेको मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि मुस्लिम मन्त्री नबनेपछि भारतको मुस्लिम समुदाय मोदीप्रति क्रुद्ध बनेको छ ।
भाजपा नेतृत्वको नेशनल डेमेक्रेटिक एलान्यस (एनडीए)का कुनै पनि दलमा मुस्लिम उम्मेदवारले निर्वाचन जितेका छैनन् । जेडीयू, टीडीपी और एलजेपीले यसपटक एक जना पनि मुस्लिम उम्मेदवार बनाएका थिएन ।
भारतमा मुस्लिमहरूको जनसंख्या करिब २० करोड भए पनि केन्द्र सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व शून्य भएको छ । मोदीले सरकारमा छ अल्पसंख्यक समुदायका नेतालाई मन्त्री बनाएका छन् । अल्पसंख्यक समुदाय मध्ये सिख, ईसाई र बौद्ध धर्मको प्रतिनिधित्व सरकारमा छ ।
२०१४ को निर्वाचनमा भाजपाबाट सात मुस्लिम नेताले टिकट पाएकामा एक जना पनि निर्वाचन जित्न सकेनन् । २०१९को निर्वाचनमा ६ मुस्लिम प्रत्याशी भए पनि कोही पनि जित्न सकेनन् ।
राजनीति विश्लेषकहरूले भारतको मुस्लिम समाजले भाजपासँग जसरी दूरी बनाइरहेको छ, त्यसै गरी भाजपा पनि उनीहरूसँग टाढिँदै गएको विश्लेषण गरेका छन् ।१४ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व केन्द्र सरकारमा नहुनु चिन्ताजनक रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
सीमित संख्यामा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर मिलेका कारण वर्तमान लोकसभामा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व घटेको हो । विपक्षी इन्डिया गठबन्धनमा पनि कमै मात्रामा मुस्लिम नेतालाई टिकट दिइएको छ । २०१९ को निर्वाचनमा इन्डिया गठबन्धनमा २७ मुस्लिम सांसद निर्वाचित भएका थिए । यसपटक २३ जनाले जितेका छन् ।
प्रतिक्रिया