काठमाण्डु – नागरिक अगुवाहरुले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारत भ्रमणका बेला दीर्घकालिन असर पर्ने सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

काम चलाउ सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा भारत जान लागेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वमुख्यसचिवहरू लीलामणि पौड्याल, सोमलाल सुवेदीलगायत १५ जना नागरिक अगुवाहरूले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ज्ञवालीको भारत भ्रमणका बेला दीर्घकालीन असर पर्ने सम्झौता गर्न नहुने बताएका हुन् ।

उपाध्याय र पौडेलसहित ईन्दिरा दली, डा. ऋषी अधिकारी, कृष्ण ज्ञवाली, डा. खगेन्द्र प्रसाई, दिपेन्द्रबहादुर क्षत्री, निनु चापागाई, मानवी पौडेल, युवराज पाण्डे, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. सोमलाल सुवेदी, शारदाप्रसाद त्रिताल, डा. शूरवीर पौड्याल र हिरण्यलाल श्रेष्ठले असहज अवस्थाको लाभ उठाई विगतमा गरिएका र गराउन खोजिएका सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित इतिहासको भारी बोकिरहन हामी अहिले पनि अभिशप्त भएकाले दीर्घकालीन असरका सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न भनेका हुन् ।

संसद भंग गरेर नयाँ चुनावको घोषणा गरेसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार स्वतः काम चलाउ भएको उनीहरूको तर्क छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानको प्रावधान र भावनाविपरीत छ भनी चारैतिर विरोध भइराखेको परिप्रेक्ष्यमा यससम्बन्धी परेका रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन भने बाँकी नै छ । सँगसँगै, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता पनि अदालतमा विचाराधीन छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लोकतन्त्र र संविधानवादमा आधारित सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन भन्ने उनीहरूको धारणा छ । ‘अझ वैदेशिक मामिलामा त सरकारले कुनै सन्धि वा सम्झौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुनेजस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गन सकिँदैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

संसद विघटनपछि विकसित राजनीतिक तरलताबीच परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण सम्बन्ध सुधारका लागि मात्रै हुनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली भोलि बिहीबार तीन दिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली जाँदैछन् । दुई देशबीचको संयुक्त आयोग बैठकमा भाग लिन जान लागेका ज्ञवालीले कोरोनाभाइरसको खोप नेपाल ल्याउने र सीमालगायत विषयमा छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।