काठमाण्डु- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषयमा नेकपा एमलेले विरोध जनाएको छ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरलले राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषयमा पाँचवटा प्रश्न गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।

निष्क्रिय बनिसकेको नागरिकता विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के हो ? भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरे ।

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले बुधवार प्रमाणीकरण गरेका छन् । यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपतिभण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोकेकी थिइन् । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । तर, भण्डारीले विधेयकमा असहमति जनाउँदै संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

यी हुन् पोखरेलले गरेका पाँच प्रश्न

नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?

सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिने कर्तव्यवाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छ ?

प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उलंघन गर्न मिल्छ ?

नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्क्रिय विधेकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ?

संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ? उत्तर दिनु पर्दैन र ?