सर्वोच्चलाई शीतल निवासको जवाफ- नागरिकता विधेयकको सुनुवाइले राष्ट्रपतिको अपमान भयो
काठमाण्डु- राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रमाणीकरणबारे सर्वोच्चलेले जारी गरेको ’कारण देखाऊ’ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पेश गरेको हो ।
जवाफमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रहित विपरीत रहेकाले आफूले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर यथास्थितिमा राखेको दावी गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्नु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको उक्त जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘रिट निवेदक सफा हात (Clean Hand Doctrine) नलिई बदनियतसाथ अदालत प्रवेश गर्नु र अदालतसमेतबाट रिट निवेदन ग्रहण गरी सुनुवाई प्रक्रियामा लैजानु कानुनको उल्लङ्घन मात्र नभई सम्मानित संस्था (राष्ट्रपति संस्था) प्रति अपमान हो । यसैले रिट निवेदन शुरू विन्दुमा (Prima facie) नै खारेज भागी भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ’ राष्ट्रपति कार्यालयले पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीउपर अदालतमा मुद्दा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको हो । सर्वोच्च अदालतमा असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए । असाेज ९ गते ती रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
