काठमाण्डु – उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आधुनिक प्रविधिको दुरूपयोगबाट हुन सक्ने अपराधहरूप्रति सतर्कता अपनाई नियन्त्रण र अनुसन्धानमा पूर्व तयारी गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
उनले अत्याधुनिक प्रविधिलाई अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन व्यवस्था गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ सबैको प्रयास समेत हुनु जरूरी रहेको बताए ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सञ्चालित १ दिवसीय ‘अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी’को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराध अनुसन्धान कार्यलाई थप व्यावसायिक तथा विशिष्टिकृत बनाउनु गृह प्रशासन कार्ययोजनाको एउटा प्रमुख क्रियाकलाप रहेको चर्चा गर्दै अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरू तथा भावी कार्ययोजनाको बारेमा विश्लेषण र छलफल गर्न गोष्ठी महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल प्रहरीले यस प्रकारको गोष्ठी सातै प्रदेशमा आयोजना गरी हाल केन्द्रीयस्तरमा आयोजना गरेकोले गोष्ठीले देशभर भएका गोष्ठीहरूबाट आएका विषयहरूको विश्लेषण गरी अपराध अनुसन्धानको भावी कार्यदिशा तय गर्ने तथा अपराध अनुसन्धानको विभिन्न आयामहरूमा विचार विमर्श गर्न, अन्तरदृष्टि आदानप्रदान गर्न र रणनीति निर्माण गर्न समेत उपयुक्त कार्यदिशा प्रदान गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल प्रहरी प्रमुख निकाय भएको र व्यवसायिक अपराध अनुसन्धानको र जनताको सुरक्षाको प्रत्याभुतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सही अनुसन्धानले अपराधीलाई कानूनको कठघरामा मात्र ल्याउँदैन, हुन सक्ने अपराधलाई रोक्ने र गलत प्रवृति भएका् व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य समेत गर्दछ । पीडितलाई न्यायको अनुभव गराउनुमा पनि अपराध अनुसन्धानको प्रमुख भुमिका रहेको हुन्छ ।’
अपराध अनुसन्धान एक बहुआयामिक प्रयास भएको र अनुसन्धान गर्ने निकायको एकल प्रयासले यो महत्त्वपूर्ण कार्यलाई सम्पन्न गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै उनले यसमा अन्य सरकारी निकायहरू, विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरू र नागरिकहरू समेतको समन्वय, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता रहनेमा जोड दिए ।
सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले अपराध अनुसन्धानलाई त्रुटिरहित, विश्वसनियतता र प्रमाणको आधारमा गरिने अभियोजना गर्ने अवस्थालाई उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउन सबै सरोकारवाला निकायहरू दृढ संकल्पित हुनुपर्ने बताए । अपराध अनुसन्धानमा भएका त्रृटि र कमीकमजोरीलाई समयमा नै पहिचान गर्न समेत गोष्ठीबाट आउने निष्कर्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारशिलाको रूपमा रहेको प्रहरी संगठनका सकल दर्जाले कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन आ–आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक सम्पादन गर्दै आएको चर्चा गरे । पीडितलाई न्याय, अपराधीलाई सजाय र मानव अधिकारको सम्मान गर्दै विधिको शासन कायम गराई दण्डहिनताको अन्त्य गराउन सरोकारवाला निकायहरूबीच व्यावसायिक सम्बन्ध र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया