काठमाण्डु – राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कार्य भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको बताएका छन् ।

‘अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको छैन् । त्यही भएर यो असंवैधानिक छ । सरकार सञ्चालनका निम्ति पार्टीमा छलफल हुँदै थियो । छलफलले कुनै निष्कर्ष । संविधानको हत्या गर्न पाइँदैन । पार्टीमा छलफल हुँदैथियो । स्थायी कमिटीको बैठकको बस्दैथियो’, उनले भने ।

नेपाल कम्युनिष् पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका प्रवक्तासमेत रहेका सांसद श्रष्ठले सर्वोच्च अदालतले पनि संसद विघटनको मुद्दाको फैसला संविधानमा टेकेर फैसला गर्ने अधिकार दिएको बताए ।

‘संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा टेकेर फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत र संविधान च्यातिएको अवस्थामा हुन्छ’, राष्ट्रियसभा सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नो पदको सुरक्षा नहुने भयो भने पार्टी एकता पनि भंग लोकतन्त्र पनि भंग, पार्टी विधान पनि मान्दिनँ संविधान पनि मान्दिनँ भन्न पाइँदैन ।’

उनले प्रधानमन्त्री अ‍ोलीलाई अहिले पनि अवसर रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भए पार्टी एकता हुन सक्ने बताए ।

‘अहिले पनि अवसर छ । असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मआलोचना गर्दै प्रतिनिधिसभा घोषणा होस भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट आयो भने पार्टी एकतालाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि जान सकिन्छ’, उनले भने ।

श्रेष्ठले सबै नेताहरुले एक पटक आत्मआलोचना गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

‘जनतालाई जीवन फेर्न समृद्ध नेपाल बनाउनु छैन् । फेरी संविधान मिच, लोकतन्त्रको हत्या गर फेरी प्रतिगमनकाविरोधी आन्दोलन गर । यसैका निम्ति हो त हामीले संघर्ष गरेको र शहीदहरुले बलिदानी दिएको ? हाम्रा पूर्खाहरले यो देश हामीलाई दिएको ? त्यसकारण पूर्खाहरु र सहीदहरुलाई स्मरण गरौं । उनीहरुलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहँदा सोचौं । शहीदहरुलाई हामीले कसरी सम्झिने ? कसरी श्रद्धाञ्जली दिने ? तिनले के का निम्ती रगत बगाए ? हामी सबैले आत्मआलोचक पनि होऔं । कुनै व्यक्तिलाई मात्र म भन्दिन राजनीतिक पार्टी र नेताहरुसबै आत्मआलोचक होऔं’, उनले भने ।